वरुण गांधी की PM मोदी को चिट्ठी, MSP पर लाए कानून, 'शहीद' किसानों को मिले 1-1 करोड़ रुपये मुआवजा

By: Pinki Sat, 20 Nov 2021 1:22:14

वरुण गांधी की PM मोदी को चिट्ठी, MSP पर लाए कानून, 'शहीद' किसानों को मिले 1-1 करोड़ रुपये मुआवजा

भारतीय जनता पार्टी (BJP) सांसद वरुण गांधी ने किसानों से जुड़े (MSP) के मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस पर कानून बनाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने सरकार से आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के लिए 1-1 करोड़ रुपये के मुआवजे की भी घोषणा करने की अपील की है।

भारतीय जनता पार्टी (BJP) सांसद वरुण गांधी ने किसानों से जुड़े (MSP) के मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को पत्र लिखा है। उन्होंने पीएम मोदी से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर कानून बनाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने सरकार से आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के लिए एक-एक करोड़ रुपये के मुआवजे की घोषणा करने की अपील की है।

वरुण गांधी ने शनिवार को पत्र के जरिए कृषि कानून वापस लेने पर प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया है। साथ ही उन्होंने सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने की बात कही है। उन्होंने लिखा, ‘इन तीन कृषि कानून निरस्त करने की घोषणा के लिए मैं आपके बड़े दिल का धन्यवाद देता हूं।’ एमएसपी को लेकर उन्होंने लिखा कि इस मुद्दे के पूरे नहीं होने तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। उन्होंने एमएसपी पर कानून बनाने की मांग की है।

वरुण ने लिखा कि इस आंदोलन के दौरान 700 से ज्यादा किसान ‘शहीद’ हो गए हैं और यह फैसला पहले ही ले लिया जाना चाहिए था। उन्होंने लिखा, ‘मेरा आपसे अनुरोध है कि आंदोलन के दौरान शहीद होने वाले हमारे किसान भाई-बहनों के परिवारों के प्रति सांत्वना जताने के दौरान, प्रत्येक के लिए 1 करोड़ के मुआवजे की घोषणा की जाए।’ साथ ही उन्होंने किसानों के खिलाफ दर्ज ‘झूठी’ FIR भी खारिज करने की मांग की है।

भाजपा सांसद ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में लखीमपुर खीरी मामले में आरोपी आशीष मिश्रा के पिता और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

बता दे, शुक्रवार को केंद्र सरकार ने तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। सरकार का कहना है कि आगामी संसदीय सत्र में कानून वापसी की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। किसानों के अलावा कई नेता भी सरकार से एमएसपी पर कानून की मांग कर चुके हैं।

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