जयपुर। राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान शुक्रवार को भजनलाल सरकार ने बड़ी घोषणा की है। भाजपा विधायक फूल सिंह मीणा के सवाल के जवाब में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने बताया की दिव्यांगों को प्रमोशन में 4 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। मंत्री ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना में राज्य सरकार 30 जून 2016 से नोशनल प्रमोशन का लाभ देने का काम कर रही है।

दिव्यांगों को प्रमोशन में 4% आरक्षण मिलेगा

भाजपा विधायक फूल सिंह मीणा के सवाल के जवाब में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने बताया कि राज्य सरकार दिव्यांगों को पदोन्नति में 4 फीसदी ‘नोशनल आरक्षण’ देगी। मंत्री ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना में राज्य सरकार 30 जून 2016 से नोशनल प्रमोशन का लाभ देने का काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि वित्त विभाग ने सभी विभागों से इसके आर्थिक प्रभाव का ब्योरा मांगा है। अगले नीतिगत फैसले के बाद दिव्यांग कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण का लाभ मिलेगा।

सहकारी समितियों में धांधली का आरोप

विधायक सुभाष मील ने सहकारी समितियों में भर्ती और चुनाव प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि सहकारी समितियों के चुनावों में राजनीतिक हस्तक्षेप और धांधली होती है। अधिकारियों की ड्यूटी लगाकर निष्पक्ष चुनाव कराए जाने चाहिए। इस पर सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने जवाब दिया कि चुनाव प्राधिकरण की देखरेख में चुनाव कराए जाते हैं और निष्पक्षता के लिए पुलिस प्रशासन का सहयोग लिया जाता है।

ओसियां में ग्रामीण बस सेवा को उठा मुद्दा

विधायक भैराराम सियोल ने ओसियां विधानसभा में ग्रामीण बस सेवा को लेकर सवाल उठाया। जवाब में डिप्टी सीएम प्रेम चंद बैरवा ने कहा कि ओसियां में कोई नई बस सेवा शुरू नहीं की गई और न ही बंद की गई है। 800 नई बसें सर्विस मॉडल के तहत खरीदी जाएंगी, जिनमें 300 इलेक्ट्रिक बसें होंगी। बसें उपलब्ध होते ही ओसियां में सेवा शुरू कर दी जाएगी। यह प्रक्रिया करीब डेढ़ महीने में पूरी हो जाएगी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सवाल किया कि “बस सेवा कब तक शुरू होगी, इसकी समय सीमा स्पष्ट की जाए?

JJM में 128 गांवों में अभी अधूरा काम

कांग्रेस विधायक गणेश घोघरा ने जल जीवन मिशन योजना की प्रगति पर सवाल उठाया। जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने बताया कि डूंगरपुर क्षेत्र में 179 गांवों के लिए पेयजल प्रोजेक्ट स्वीकृत हुए हैं। अब तक 29 गांवों में ही काम पूरा हुआ है। 128 योजनाएं अभी अधूरी हैं, लेकिन अगले एक साल में पूरा कर लिया जाएगा।