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ढाका। बांग्लादेश में सोमवार को कर्फ्यू लगा रहा, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट द्वारा विवादास्पद नौकरी कोटा कम करने के एक दिन बाद भी व्यापक दूरसंचार व्यवधान जारी रहा। हाल के हफ्तों में सुरक्षा बलों के साथ भिड़ने वाले छात्र प्रदर्शनकारियों ने सरकार को नई मांगों को पूरा करने के लिए 48 घंटे की समय सीमा तय की।
जून में उच्च न्यायालय द्वारा नौकरी कोटा बहाल करने के बाद अशांति भड़क उठी, जिसमें प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार द्वारा उन्हें खत्म करने के 2018 के फैसले को पलट दिया गया। कोटा ने स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों, महिलाओं और अविकसित क्षेत्रों के लोगों जैसे समूहों के लिए 56 प्रतिशत सरकारी नौकरियां आरक्षित कीं।
रविवार को सुप्रीम कोर्ट ने समझौता प्रस्ताव पेश करते हुए आरक्षित कोटा घटाकर सिर्फ़ 7 प्रतिशत कर दिया। हालाँकि, छात्र प्रदर्शनकारी अभी भी असंतुष्ट हैं।
ढाका विश्वविद्यालय के एक छात्र ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स से कहा, "जब तक सरकार राजपत्र में फ़ैसला प्रकाशित नहीं कर देती, हम अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे।" राजपत्र सरकारी फ़ैसलों का आधिकारिक रिकॉर्ड होता है।
छात्र हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारी नेताओं की रिहाई, कर्फ़्यू हटाने और पिछले हफ़्ते से बंद पड़े विश्वविद्यालयों को फिर से खोलने की भी मांग कर रहे हैं।
एएफपी के अनुसार, हिंसा में भारी नुकसान हुआ है, जिसमें कम से कम 163 लोग मारे गए हैं। पुलिस का कहना है कि ढाका में विपक्षी नेताओं सहित 500 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस के प्रवक्ता फारुक हुसैन ने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया, "हिंसा के सिलसिले में कम से कम 532 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।" उन्होंने कहा कि हिरासत में लिए गए कुछ लोग विपक्षी बांग्लादेश नेशनल पार्टी (बीएनपी) के वरिष्ठ नेता भी हैं।
ढाका पुलिस के प्रवक्ता हुसैन ने भी कम से कम तीन पुलिसकर्मियों की मौत और 1,000 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की पुष्टि की है, जिनमें 60 गंभीर रूप से घायल हैं। शहर में कर्फ्यू के बाद, सोमवार को शांति की झलक दिखी।
अधिकारियों ने कर्फ्यू में तीन घंटे की ढील दी ताकि लोग ज़रूरी सामान खरीद सकें। ढील के बावजूद, ढाका में सेना के टैंक तैनात रहे और सशस्त्र गश्ती दल बाहर निकलने वाले कुछ मोटर चालकों पर नज़र रखे हुए थे।
इंटरनेट शटडाउन और आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान ने निवासियों के सामने आने वाली
कठिनाइयों को और बढ़ा दिया है। डिपार्टमेंट स्टोर्स ने आपूर्ति संबंधी समस्याओं के कारण स्टॉक में कमी की सूचना दी, जबकि इंटरनेट एक्सेस की कमी के कारण यात्रा की योजनाएँ और आवश्यक सेवाएँ बाधित हुईं।
अगले 48 घंटे महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि छात्र अपनी मांगों पर सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो वे क्या कार्रवाई करेंगे।
