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चटगाँव। बांग्लादेश के चटगाँव की एक अदालत ने गुरुवार (2 जनवरी) को जेल में बंद हिंदू साधु चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिन्हें 25 नवंबर को देशद्रोह के एक मामले में ढाका पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
ढाका स्थित द डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, ढाका से चटगाँव आए सुप्रीम कोर्ट के 11 वकीलों के एक दल द्वारा मांगी गई जमानत याचिका को मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश मोहम्मद सैफुल इस्लाम ने लगभग 30 मिनट तक दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद खारिज कर दिया।
11 वकीलों की टीम का नेतृत्व वरिष्ठ अधिवक्ता अपूर्व कुमार भट्टाचार्जी ने किया, जो सम्मिलिता सनातनी जागरण जोत के प्रवक्ता भी हैं, यह वही संगठन है जिसका चिन्मय भी हिस्सा है। चिन्मय के वकील भट्टाचार्जी ने डेली स्टार को बताया कि वे जमानत के लिए हाई कोर्ट में अपील करने की योजना बना रहे हैं।
बांग्लादेश के पूर्व उप अटॉर्नी जनरल अपूर्व कुमार भट्टाचार्य ने ढाका स्थित बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया, "हमने अदालत के समक्ष अपनी दलीलें पेश कीं। अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध किया। अदालत ने इसे खारिज कर दिया। हम अगला कदम उच्च न्यायालय में ले जाएंगे।"
डेली स्टार के अनुसार, चिन्मय कृष्ण दास को गुरुवार को अदालत में पेश नहीं किया गया। गुरुवार को कड़ी सुरक्षा के बीच सुनवाई हुई, एक महीने पहले चटगाँव अदालत में चिन्मय का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई वकील नहीं आ सका था, क्योंकि इस्लामवादियों ने उन्हें 'सार्वजनिक रूप से पीटने' की धमकी दी थी।
चिन्मय कृष्ण दास के पिछले वकील रवींद्रनाथ घोष, जिन्होंने दिसंबर में उनके लिए कानूनी मदद पाने की कोशिश की थी, को अचानक सीने में दर्द होने के बाद कोलकाता के सेठ सुखलाल करनानी मेमोरियल (SSKM) अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 75 वर्षीय वरिष्ठ वकील घोष ने कहा कि दिसंबर में जब वे जमानत याचिका दाखिल करने गए तो अदालत के बाहर उन्हें परेशान किया गया और उन पर हमला किया गया। सुनवाई के दौरान सैकड़ों वकील अदालत कक्ष में जमा हो गए, जिससे अफरा-तफरी मच गई।
घोष, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, ने गिरफ्तारी के एक सप्ताह बाद चिन्मय के लिए राहत की मांग की।
शेख हसीना के शासन के पतन के बाद चिन्मय अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से हिंदुओं के लिए एक प्रमुख आवाज के रूप में उभरे, जिसके कारण बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर बड़े पैमाने पर हमले हुए। दास को 25 नवंबर को देशद्रोह के आरोप में ढाका पुलिस की जासूसी शाखा ने गिरफ्तार किया था।
दास की गिरफ्तारी के बाद, चटगांव के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने 26 नवंबर को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जेल में दास से मिलने गए दो अन्य भिक्षुओं को भी 29 नवंबर को सलाखों के पीछे डाल दिया गया।
दास ने नवंबर की शुरुआत में इंडिया टुडे डिजिटल के साथ एक विशेष साक्षात्कार में कहा था कि देशद्रोह का मामला मुहम्मद यूनुस के शासन में अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले नेतृत्व को खत्म करने का एक प्रयास था।
