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बीते दिन बुधवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशाेक गहलाेत ने उच्च शिक्षा विभाग के साथ समीक्षा बैठक की जिसमें गहलाेत ने कहा कि युवाओं के करियर निर्माण को ध्यान में रखते हुए हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि राज्य में उच्च शिक्षा का स्तर अव्वल दर्जे का हो। उन्होंने कहा कि काॅलेजों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित किया जाए। ऑनलाइन प्लेटफाॅर्म के माध्यम से भी काॅलेजों की दैनिक गतिविधियों की माॅनिटरिंग की जा सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा प्रभावी सिस्टम विकसित किया जाए कि निजी काॅलेजों में यूजीसी एवं अन्य निर्धारित मापदंड आवश्यक रूप से पूरा होना सुनिश्चित हों। साथ ही इन काॅलेजों में कार्यरत फैकल्टी यूजीसी के नियमों के अनुरूप पात्रता पूर्ण करने वाली हो तथा उन्हें उनकी पात्रता के अनुरूप उचित वेतन सीधे उनके बैंक खातों में मिले।
गहलोत ने निर्देश दिए कि राजकीय काॅलेजों में पढ़ाई की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए रिक्त पदों पर भर्ती एवं पदोन्नति की कार्यवाही को गति दें। राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से काॅलेज शिक्षकों के करीब 1 हजार पदों पर चल रही भर्ती की प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाए। साथ ही उन्होंने 1 हजार और पदों पर भर्ती की स्वीकृति देते हुए इसकी प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा में तबादलों के लिए प्रभावी नीति भी बनाई जाए।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिन काॅलेजों के भवन निर्माण के लिए भूमि का आवंटन हो चुका है, उनका निर्माण कार्य दो माह में आवश्यक रूप से शुरू हो। साथ ही शेष काॅलेजों के भूमि आवंटन प्रकरणों की मुख्य सचिव के स्तर पर समीक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए दूरस्थ स्थानों पर नहीं जाना पड़े। इस उद्देश्य से सरकार ने विगत तीन वर्षाें में 123 नए राजकीय महाविद्यालय खोले हैं। नए काॅलेजों के भवन निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए के बजट की मंजूरी भी दी।
