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आलोचना के बीच रेवंत रेड्डी ने कहा, तेलंगाना अडानी से 100 करोड़ रुपये की फंडिंग स्वीकार नहीं करेगा

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि राज्य सरकार ने यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के लिए अडानी समूह सहित किसी भी संगठन से कोई फंड या दान नहीं लिया है।

| Updated on: Mon, 25 Nov 2024 7:14:08

आलोचना के बीच रेवंत रेड्डी ने कहा, तेलंगाना अडानी से 100 करोड़ रुपये की फंडिंग स्वीकार नहीं करेगा

हैदराबाद। तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने युवाओं में उद्योग-विशिष्ट क्षमताओं को विकसित करने के उद्देश्य से कौशल विश्वविद्यालय के लिए अडानी समूह से 100 करोड़ रुपये की धनराशि लेने से मना कर दिया है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब अमेरिकी अभियोजकों ने उद्योगपति गौतम अडानी और सात अन्य पर सौर ऊर्जा अनुबंध हासिल करने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को कथित तौर पर रिश्वत देने का आरोप लगाया है।

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि राज्य सरकार ने अडानी समूह सहित किसी भी संगठन से यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी के लिए कोई धन या दान नहीं लिया है।

रेड्डी ने कहा, "तेलंगाना सरकार ने यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी के लिए अडानी सहित किसी भी संगठन से कोई धन या दान नहीं लिया है। कल सरकार ने अडानी समूह को लिखा कि वे कौशल विश्वविद्यालय के लिए उनके द्वारा दिए गए 100 करोड़ रुपये स्वीकार नहीं करेंगे।"

उन्होंने कहा, "राहुल गांधी ने साफ कहा है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार को टेंडर आमंत्रित करना चाहिए। लोकतांत्रिक तरीके से उचित व्यवस्थित प्रक्रिया के साथ टेंडर आवंटित किए जाएंगे, चाहे वह अडानी हो, अंबानी हो या टाटा।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी को कई कंपनियों ने फंड दिया है। यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी को कई कंपनियों ने फंड दिया है। इसी तरह अडानी ग्रुप ने भी हमें 100 करोड़ रुपये देने की पेशकश की है।

उन्होंने कहा, "मैं राज्य सरकार के इस निर्णय को दोहराना चाहूंगा कि वह अडानी समूह से 100 करोड़ रुपये स्वीकार नहीं करेगी।" तेलंगाना के औद्योगिक संवर्धन आयुक्त के विशेष मुख्य सचिव जयेश रंजन ने अडानी फाउंडेशन की अध्यक्ष डॉ. प्रीति अडानी को पत्र लिखा।

"हम आपके 18 अक्टूबर, 2024 के पत्र में आपके फाउंडेशन की ओर से यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी को 100 करोड़ रुपये देने के लिए आपके आभारी हैं। हमने अभी तक किसी भी दानकर्ता से धन के भौतिक हस्तांतरण के लिए नहीं कहा है, क्योंकि विश्वविद्यालय को धारा 80जी के तहत आईटी छूट नहीं मिली है।"

पत्र में कहा गया है, "हालांकि यह छूट आदेश हाल ही में आया है, लेकिन मुझे मुख्यमंत्री द्वारा वर्तमान परिस्थितियों और उत्पन्न विवादों के मद्देनजर धन के हस्तांतरण की मांग नहीं करने का निर्देश दिया गया है।"

तेलंगाना को अडानी के दान पर विवाद

18 अक्टूबर को गौतम अडानी ने यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए रेड्डी को 100 करोड़ रुपये का चेक सौंपा।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री कार्यालय ने X पर पोस्ट किया, "अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी के नेतृत्व में अडानी फाउंडेशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपये का दान चेक सौंपने के लिए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात की।"

इस दान की विपक्षी दलों ने तीखी आलोचना की थी, जिसमें भाजपा और भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) दोनों ने कांग्रेस पर अडानी के प्रति अपने रुख में "दोहराव" करने का आरोप लगाया था।

बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव (केटीआर) ने भी इसी तरह की राय दोहराते हुए कांग्रेस पर असंगति का आरोप लगाया। केटीआर ने कहा, "एक तरफ राहुल गांधी और कांग्रेस पीएम नरेंद्र मोदी और अडानी को 'मोदानी' कहते हैं और उनकी दोस्ती का विरोध करते हैं। लेकिन तेलंगाना में हम जो देखते हैं वह रेवंत और अडानी 'रेवदानी' हैं, या राहुल गांधी और अडानी को 'रागदानी' कहा जा सकता है।"

इससे पहले, केटीआर ने मांग की थी कि तेलंगाना अडानी समूह के साथ 12,400 करोड़ रुपये के सभी अनुबंध रद्द कर दे, जिसमें हरित ऊर्जा, डेटा सेंटर और सीमेंट उद्योगों में निवेश शामिल है।

कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए, भाजपा के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कहा, "राहुल गांधी द्वारा पूरे दिन 'अडानी अडानी' चिल्लाने के बावजूद, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी आगे बढ़ते हैं और गौतम अडानी से 'दान' स्वीकार करते हैं। अपने ही मुख्यमंत्रियों द्वारा डोरमैट की तरह व्यवहार किया जाना भयानक लगता होगा।" पिछले सप्ताह, अमेरिकी अभियोजकों ने गौतम अडानी और सात अन्य लोगों पर बिजली आपूर्ति अनुबंध हासिल करने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने की 265 मिलियन डॉलर की योजना में कथित संलिप्तता के लिए अभियोग लगाया। अडानी समूह ने आरोपों को निराधार बताते हुए उनका खंडन किया है। इससे पहले आज, संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ, लेकिन विपक्ष द्वारा सदन में अराजकता पैदा करने और अडानी समूह के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोपों पर चर्चा की मांग करने के बाद इसे दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया।

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