मोदी सरकार ने बढ़ती महंगाई और कोरोना महामारी के बीच केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। करीब डेढ साल से भी ज्यादा समय से अपनी बढ़े हुए डीए और बकाये का इंतजार कर रहे एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों को इस तोहफे से राहत मिलने वाली है। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी DA 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया है। इस तरह डीए में कुल 11% का इजाफा हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में ये निर्णय लिया गया है। इस फैसले से 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसका कुल बजट 34 हजार करोड़ रुपये तक रहेगा। यह फैसला एक जुलाई से लागू होगा।

इससे पहले, कोरोना महामारी के कारण कर्मचारियों और पेंशनर्स का DA बढ़ाने पर जून 2021 तक रोक लगाई गई थी। ऐसे में ताजा फैसले से उन्हें फायदा होगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को DA की 3 किश्तें मिलनी बाकी हैं। ये किश्तें 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 को दी जानी थीं।

आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी यह जानने के लिए आपको अपनी बेसिक सैलरी चेक करनी चाहिए। साथ ही इसके बाद अपने मौजूदा डीए की जांच करें। फिलहाल यह 17% है जो डीए अब 28% हो गया है। इसलिए मासिक डीए 11% बढ़ जाएगा। इसलिए, केंद्र सरकार के कर्मचारी का डीए 1 जुलाई 2021 से उनके मूल वेतन के 11% तक बढ़ जाएगा। डीआर की गणना पर भी यही फॉर्म्यूला लागू होगा।

क्या होता है महंगाई भत्ता यानी DA?

महंगाई भत्ता सैलरी का एक हिस्सा होता है। यह कर्मचारी के बेसिक सैलरी का एक निश्चित परसेंट होता है। देश में महंगाई के असर को कम करने के लिए सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देती है। इसे समय-समय पर बढ़ाया जाता है। रिटायर्ड कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलता है।