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अंबाला। पंजाब के किसानों का 'रेल रोको' विरोध प्रदर्शन आज तीसरे दिन भी जारी रहा, जिसके चलते शनिवार को अंबाला में लगभग 180 ट्रेनें प्रभावित हुईं। विरोध प्रदर्शन के कारण पंजाब और हरियाणा में सैकड़ों रेल यात्री फंसे हुए हैं। गौरतलब है कि किसान सरकार से हाल की बाढ़ में नष्ट हुई फसलों के लिए मुआवजे, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानूनी गारंटी और सभी उत्तर भारतीय राज्यों में व्यापक कर्ज माफी की मांग कर रहे हैं।
अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर यात्रियों ने इंडिया टुडे टीवी को बताया कि अब उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए अन्य परिवहन बुक करने के लिए बहुत अधिक खर्च करना होगा। एक यात्री ने कहा कि जहां उसकी ट्रेन यात्रा में उसे 800 रुपये का खर्च आ रहा था, वहीं अगर वह टैक्सी से यात्रा करने का फैसला करता है तो उसे 14,000 रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं क्योंकि उसकी ट्रेन रद्द हो गई है। अन्य लोगों ने इस बारे में चिंता व्यक्त की कि क्या उन्हें अपने टिकटों पर रिफंड मिलेगा।
रेलवे अधिकारी नवीन कुमार ने कहा कि जिन यात्रियों की ट्रेनें रद्द हो गई थीं, उन्हें रिफंड देने के लिए अंबाला कैंट स्टेशन पर अतिरिक्त काउंटर खोले गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए हैं कि ट्रेनों को सुविधाओं और पर्याप्त परिवहन सेवाओं वाले स्टेशनों पर रोका जाए। विरोध प्रदर्शन के कारण हुए नुकसान के बारे में पूछे जाने पर कुमार ने कहा कि इसका अनुमान आंदोलन खत्म होने के बाद ही लगाया जा सकता है।
किसानों का 3 दिवसीय विरोध प्रदर्शन
किसान अपने तीन दिवसीय आंदोलन के तहत गुरुवार से फरीदकोट, समराला, मोगा, होशियारपुर, गुरदासपुर, जालंधर, तरनतारन, संगरूर, पटियाला, फिरोजपुर, बठिंडा और अमृतसर में कई स्थानों पर रेलवे ट्रैक अवरुद्ध कर रहे हैं।
किसान मजदूर संघर्ष समिति सहित कई किसान समूह; भारती किसान यूनियन (क्रांतिकारी); भारती किसान यूनियन (एकता आज़ाद); आज़ाद किसान समिति, दोआबा; भारती किसान यूनियन (बेहरामके); भारती किसान यूनियन (शहीद भगत सिंह) और भारती किसान यूनियन (छोट्टू राम) तीन दिवसीय विरोध प्रदर्शन में भाग ले रहे हैं।
किसान स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार उत्तर भारतीय राज्यों के लिए 50,000 करोड़ रुपये का बाढ़ राहत पैकेज और एमएसपी चाहते हैं। वे किसानों और मजदूरों का पूरा कर्ज माफ करने और अब निरस्त किए गए तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान मरने वाले प्रत्येक किसान के परिजन को मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपये और सरकारी नौकरी देने की भी मांग कर रहे हैं।
