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साइबर अपराध अब इतनी चतुराई से अंजाम दिए जा रहे हैं कि लोग तुरंत फंस जाते हैं और ठगी का शिकार बन जाते हैं। अब केवल आम लोग ही नहीं, बल्कि रेलवे के कर्मचारी, अधिकारी और पेंशनर्स भी साइबर अपराधियों के निशाने पर हैं। इसी खतरे को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने अपने कर्मचारियों के लिए विशेष अलर्ट जारी किया है। बोर्ड ने चेतावनी दी है कि कुछ साइबर फ्रॉडस्टर्स वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों का ढोंग रचकर जूनियर कर्मचारियों और पेंशनर्स से पर्सनल और फाइनेंशियल जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे हैं।
साइबर अपराधी रेलवे अधिकारी बनकर धोखा दे रहे
रेलवे बोर्ड ने प्रेस स्टेटमेंट में कहा कि उन्हें सूचना मिली है कि कई फ्रॉडस्टर्स फर्जी फोन कॉल, एसएमएस और व्हाट्सएप मैसेज के जरिए केवाईसी वेरिफिकेशन, एडिशनल पेंशन बेनेफिट और इसी तरह के बहानों से संवेदनशील जानकारी मांग रहे हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि किसी भी रेलवे अधिकारी को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी कर्मचारी या पेंशनर से बैंक डिटेल्स, ओटीपी, पासवर्ड या अन्य कॉन्फिडेंशियल जानकारी मांगे।
कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए सावधानियों की सलाह
रेलवे बोर्ड ने कर्मचारियों और खासतौर पर पेंशनर्स को सतर्क रहने की सलाह दी है। बोर्ड ने जोर देकर कहा कि रेलवे अपने पीपीओ या सर्विस रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए कभी भी कोई लिंक या संदेश नहीं भेजता। पेंशनर्स को निर्देश दिया गया है कि वे इस तरह की धोखाधड़ी से बचने के लिए अपने परिवार और करीबी लोगों को भी जागरूक करें।
संदिग्ध कॉल या मैसेज की तुरंत रिपोर्ट करें
बोर्ड ने सलाह दी है कि किसी भी संदिग्ध कॉल या मैसेज की जानकारी तुरंत पुलिस साइबर सेल और प्रशासनिक कार्यालय को दी जाए। अधिकारियों के अनुसार, हाल के महीनों में कई कर्मचारी साइबर क्रिमिनल्स के झांसे में आकर संवेदनशील जानकारी साझा करने के बाद ठगी का शिकार हुए हैं, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान हुआ है।
साइबर सुरक्षा के लिए नया कानूनी ढांचा तैयार
केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 20 फरवरी को कहा कि सरकार साइबर सुरक्षा में बढ़ते खतरों और अवसरों से निपटने के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा बनाने पर विचार कर रही है। इंडिया एआई समिट 2026 में भारती एयरटेल और क्लाउड सुरक्षा फर्म ज़स्केलर के एआई और साइबर थ्रेट रिसर्च सेंटर के उद्घाटन के दौरान उन्होंने कहा कि आईटी और दूरसंचार कंपनियों को साइबर खतरों को गंभीरता से लेना चाहिए।
