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कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर को लेकर केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जो देशभर के व्यापारिक प्रतिष्ठानों और उपभोक्ताओं के लिए राहत भरा साबित हो सकता है। बढ़ती मांग और आपूर्ति के दबाव के बीच संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से सरकार ने राज्यों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त LPG कोटा देने की घोषणा की है। माना जा रहा है कि इस फैसले से होटल, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत मिलेगी, जो लंबे समय से गैस की कमी और बढ़ती कीमतों से जूझ रहे थे।
सरकार की ओर से यह भी संकेत दिया गया है कि फिलहाल LPG की स्थिति पूरी तरह संतोषजनक नहीं है और इसमें सुधार की आवश्यकता बनी हुई है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव (मार्केटिंग एवं रिफाइनरी) सुजाता शर्मा ने बताया कि ऑनलाइन बुकिंग प्रणाली में पहले के मुकाबले सुधार जरूर हुआ है, लेकिन जमीनी स्तर पर डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास अब भी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, जो सप्लाई चेन पर दबाव को दर्शाती हैं।
इसी चुनौती से निपटने के लिए केंद्र ने “सहायता फ्रेमवर्क” के तहत एक व्यापक योजना तैयार की है, जिसका उद्देश्य कमर्शियल LPG की उपलब्धता को बेहतर बनाना और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) नेटवर्क को मजबूत करना है। इस ढांचे के अंतर्गत राज्यों को अतिरिक्त गैस आवंटन कुछ निर्धारित सुधारात्मक कदमों के आधार पर दिया जाएगा, ताकि वे अपनी व्यवस्थाओं को अधिक प्रभावी बना सकें।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो राज्य CGD परियोजनाओं से जुड़े आवेदनों को तेजी से मंजूरी देंगे और उपभोक्ता शिकायतों के निपटारे के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर समितियों का गठन करेंगे, उन्हें 1 प्रतिशत अतिरिक्त LPG कोटा दिया जाएगा। इससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं में तेजी आएगी और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी।
इसके अलावा, जिन राज्यों द्वारा “डीम्ड CGD अनुमतियां” लागू कर परियोजनाओं को गति दी जाएगी, उन्हें 2 प्रतिशत अतिरिक्त आवंटन का लाभ मिलेगा। वहीं, “डिग एंड रिस्टोर” नीति को अपनाने वाले राज्यों को 3 प्रतिशत अतिरिक्त LPG सप्लाई प्रदान की जाएगी, जिससे पाइपलाइन बिछाने और मरम्मत कार्य में आने वाली दिक्कतें कम होंगी और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को बढ़ावा मिलेगा।
सरकार ने यह भी प्रावधान रखा है कि जो राज्य सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के लिए वार्षिक किराया या लीज शुल्क में कमी करेंगे, उन्हें 4 प्रतिशत अतिरिक्त LPG आवंटन मिलेगा। इस कदम का उद्देश्य निवेश को प्रोत्साहित करना और गैस वितरण नेटवर्क को विस्तार देना है।
कुल मिलाकर, यह पहल न केवल LPG की आपूर्ति को सुचारु बनाने की दिशा में एक अहम कदम है, बल्कि इससे व्यवसायों को स्थिरता और उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद भी बढ़ी है। आने वाले समय में इस योजना के प्रभाव से गैस वितरण व्यवस्था में सुधार और पारदर्शिता देखने को मिल सकती है।
