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उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक (TGT), प्रवक्ता (PGT), प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य के 23,000 से अधिक पदों पर भर्ती की तैयारी चल रही है। यह भर्ती उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से की जाएगी।
भर्ती प्रक्रिया के लिए अधियाचन तैयार
शिक्षा निदेशालय ने सीधी भर्ती के लिए 31 मार्च 2026 तक की संभावित रिक्तियों का ब्योरा मांगा था। 29 जुलाई को जारी अधियाचन के बाद राज्य के लगभग सभी जिलों ने अपनी रिपोर्ट भेज दी है — केवल गाजीपुर जिले का डाटा अभी बाकी है। अब तक 71 जिलों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, कुल 22,201 रिक्त पदों की पुष्टि हो चुकी है। जैसे ही शेष चार जिलों का विवरण प्राप्त होगा, कुल पदों की संख्या 23,000 से अधिक पहुंचने की उम्मीद है।
आयोग का पोर्टल तैयार होने के बाद आगे बढ़ेगी प्रक्रिया
उप शिक्षा निदेशक (माध्यमिक-3) डॉ. ब्रजेश मिश्र ने बताया कि चयन आयोग का ऑनलाइन पोर्टल तैयार होते ही सभी रिक्त पदों का विवरण उस पर अपलोड कर दिया जाएगा। इसके लिए डीआईओएस (जिला विद्यालय निरीक्षक) को निर्देश दिया गया है कि वे यह प्रमाणपत्र जारी करें कि वर्ष 2025–26 के ऑफलाइन स्थानांतरण के लिए भेजे गए पदों को छोड़कर बाकी सभी रिक्तियां अधियाचन में शामिल की गई हैं।
संबद्धीकरण समाप्त करने को लेकर मांगी गई जानकारी
इसी बीच शासन ने बिना अनुमति दिए गए स्कूल संबद्धीकरण को तत्काल रद्द करने के निर्देश जारी किए हैं। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने 21 अक्टूबर को आदेश जारी करते हुए कहा कि जिन शिक्षण संस्थानों का संबद्धीकरण अवैध पाया गया है, उनके कार्मिकों को तुरंत उनकी मूल तैनाती पर भेजा जाए।
हजारों शिक्षकों की नौकरी पर संकट
दूसरी ओर, प्राथमिक विद्यालयों में बीएड धारक शिक्षकों के लिए स्थिति जटिल होती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बीएड आधार पर चयनित शिक्षकों के लिए छह माह का ब्रिज कोर्स (Bridge Course) अनिवार्य कर दिया गया है। इससे लगभग 30,000 शिक्षकों की नौकरी खतरे में है, क्योंकि अभी तक प्रशिक्षण प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है।
प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह आश्वासन दिया था कि 1 से 15 नवंबर के बीच ऑनलाइन आवेदन लेकर 1 दिसंबर से प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा। लेकिन अब तक कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है। बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने 15 अक्टूबर को एनआईओएस (NIOS) के माध्यम से प्रशिक्षण शुरू कराने का प्रस्ताव भेजा था, जो अभी शासन स्तर पर अटका हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश और NIOS की भूमिका
उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया था कि 11 अगस्त 2023 से पहले नियुक्त सभी बीएड अर्हताधारी शिक्षकों को एक वर्ष के भीतर ब्रिज कोर्स पूरा करना होगा। जो शिक्षक यह कोर्स पूरी नहीं करेंगे, उनकी नियुक्ति अमान्य घोषित कर दी जाएगी। NIOS द्वारा संचालित यह छह माह का प्राथमिक शिक्षा प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) से 2 जुलाई 2025 तक के लिए मान्यता प्राप्त है।
