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तमिल फिल्म उद्योग में फिल्मों की सिनेमाघरों में रिलीज को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। निर्माताओं और सिनेमाघर मालिकों के बीच ओटीटी पर फिल्म रिलीज होने की समयसीमा को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि यदि विवाद का समाधान नहीं हुआ तो 1 सितंबर 2026 से तमिलनाडु में नई तमिल फिल्मों की सिनेमाघरों में रिलीज पर रोक लग सकती है। इससे सितंबर और उसके बाद रिलीज के लिए तैयार कई फिल्मों का प्रदर्शन कार्यक्रम प्रभावित होने की आशंका है।
आठ सप्ताह की ओटीटी समयसीमा पर आमने-सामने निर्माता और सिनेमाघर मालिक
विवाद का मुख्य मुद्दा फिल्मों के सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने और ओटीटी मंच पर उपलब्ध होने के बीच का अंतर है। तमिलनाडु के सिनेमाघर मालिक और वितरक चाहते हैं कि किसी तमिल फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज किए जाने के बाद कम से कम आठ सप्ताह तक ओटीटी मंच पर उपलब्ध न कराया जाए।
सिनेमाघर मालिकों और वितरकों का तर्क है कि फिल्म को पर्याप्त समय तक सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने का अवसर मिलना चाहिए। उनका मानना है कि यदि फिल्म बहुत जल्दी ओटीटी पर आ जाती है तो दर्शकों का सिनेमाघरों तक पहुंचना कम हो सकता है और इससे टिकट बिक्री से होने वाली आय प्रभावित होती है।
आठ सप्ताह की यह समयसीमा सिनेमाघरों में फिल्मों के प्रदर्शन को पर्याप्त समय देने और उनके कारोबार को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से लागू किए जाने की मांग की जा रही है।
निर्माताओं ने शर्त पर जताई असहमति
तमिल फिल्म निर्माता परिषद और तमिलनाडु सक्रिय फिल्म निर्माता परिषद ने आठ सप्ताह की अनिवार्य ओटीटी समयसीमा की मांग पर सहमति नहीं जताई है। दोनों पक्षों के बीच मतभेद बढ़ने के बाद मामला अब संभावित फिल्म रिलीज रोक तक पहुंच गया है।
निर्माता पक्ष की असहमति के कारण 1 सितंबर से तमिलनाडु में नई तमिल फिल्मों के प्रदर्शन को लेकर अनिश्चितता पैदा हो गई है। यदि दोनों पक्षों के बीच समझौता नहीं होता है तो इस तारीख से नई फिल्मों को सिनेमाघरों में उतारने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।
इसका सीधा असर उन फिल्मों पर पड़ सकता है, जिनकी रिलीज सितंबर या उसके बाद निर्धारित है। निर्माताओं, वितरकों और सिनेमाघर मालिकों के लिए रिलीज की तारीखों में बदलाव से कारोबारी योजनाओं पर भी असर पड़ सकता है।
शूटिंग और फिल्म निर्माण का काम रोकने पर भी विचार
विवाद केवल फिल्मों की रिलीज तक सीमित नहीं है। विरोध दर्ज कराने के लिए निर्माता संगठनों की ओर से तमिल फिल्मों की शूटिंग और निर्माण के बाद की तकनीकी प्रक्रिया रोकने पर भी विचार किया जा रहा है।
यदि ऐसा फैसला लागू होता है तो इसका असर उन फिल्मों पर भी पड़ सकता है जो फिलहाल निर्माणाधीन हैं। इसके अलावा जिन फिल्मों का अंतिम चरण का काम चल रहा है, उनकी तैयारी और निर्धारित समय पर रिलीज भी प्रभावित हो सकती है।
फिल्म निर्माण की प्रक्रिया में शूटिंग के बाद संपादन, ध्वनि, दृश्य प्रभाव और अन्य तकनीकी कार्य शामिल होते हैं। इन गतिविधियों के रुकने से नई फिल्मों के निर्माण कार्यक्रम में देरी हो सकती है और इसका प्रभाव आगे चलकर सिनेमाघरों के प्रदर्शन कार्यक्रम पर भी दिखाई दे सकता है।
सरकार से हस्तक्षेप की मांग
विवाद बढ़ने के बाद फिल्म उद्योग की ओर से तमिलनाडु के फिल्म मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री तक भी मामला पहुंचाया गया है। उद्योग से जुड़े पक्ष चाहते हैं कि सरकार दोनों पक्षों के बीच बातचीत के माध्यम से इस विवाद का समाधान निकालने में भूमिका निभाए।
मामला केवल निर्माताओं और सिनेमाघर मालिकों तक सीमित नहीं है। वितरक भी इस व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, क्योंकि फिल्म की सिनेमाघर में पहुंच, प्रदर्शन अवधि और कमाई से जुड़े कई निर्णय वितरण व्यवस्था पर निर्भर करते हैं। इसलिए किसी भी समझौते में इन सभी पक्षों के हितों का संतुलन महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
सितंबर की रिलीज पर पड़ सकता है असर
यदि 1 सितंबर से रिलीज
रोकने का फैसला लागू होता है तो तमिल फिल्म उद्योग के पूरे प्रदर्शन
कार्यक्रम पर इसका व्यापक असर पड़ सकता है। सितंबर से आगे रिलीज के लिए
तैयार फिल्मों को नई तारीखों का इंतजार करना पड़ सकता है या विवाद खत्म
होने तक उनके प्रदर्शन को स्थगित किया जा सकता है।
इसका प्रभाव केवल
निर्माताओं तक सीमित नहीं रहेगा। सिनेमाघर मालिकों, वितरकों, कलाकारों,
तकनीकी कर्मचारियों और फिल्म निर्माण से जुड़े दूसरे लोगों की आर्थिक
गतिविधियां भी प्रभावित हो सकती हैं।
तमिल सिनेमा के लिए ओटीटी और
सिनेमाघर प्रदर्शन के बीच संतुलन का यह मुद्दा ऐसे समय में सामने आया है जब
दर्शकों के लिए डिजिटल मंच मनोरंजन का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन चुके हैं।
निर्माता जहां अपनी फिल्मों को अधिक से अधिक दर्शकों तक पहुंचाने के लिए
ओटीटी को महत्वपूर्ण मानते हैं, वहीं सिनेमाघर मालिक चाहते हैं कि बड़े
पर्दे पर फिल्म के प्रदर्शन के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध रहे।
फिलहाल
दोनों पक्षों के बीच बातचीत और समाधान की उम्मीद बनी हुई है। 1 सितंबर की
समयसीमा नजदीक आने के साथ यह विवाद तमिल फिल्म उद्योग के लिए बेहद
महत्वपूर्ण हो गया है। यदि समय रहते सहमति नहीं बनती है तो इसका असर आने
वाले महीनों की फिल्म रिलीज और पूरे तमिल सिनेमा के कारोबार पर पड़ सकता
है।
