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केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बोले - अब PoK को भारत में मिलाना है

आर्टिकल 370 (Article 370) खत्म करने के बाद रविवार को एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि अब लोगों को पीओके (POK) के भारत में शामिल होने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए।

Posts by : Priyanka Maheshwari | Updated on: Mon, 19 Aug 2019 11:28:43

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बोले - अब PoK को भारत में मिलाना है

नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir)से आर्टिकल 370 (Article 370) खत्म करने के बाद रविवार को एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि अब लोगों को पीओके (POK) के भारत में शामिल होने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि वो खुशकिस्मत हैं कि वहां से विशेष दर्जा हटाए जाने का काम उनके जीवनकाल में हुआ। यह हमारी तीन पीढ़ियों के बलिदानों से हुआ है। इस ऐतिहासिक कदम के बाद, आइए हम पीओके को पाकिस्तान के अवैध कब्जे से मुक्त करने की सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें और इसे संसद में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव (1994 में) के अनुसार देश का अभिन्न अंग बनाएं।' साथ ही उन्होंने कहा, 'हम प्रार्थना करते हैं कि हम देश के साथ पीओके को देख सकें, लोग मुजफ्फराबाद (पीओके की राजधानी) में आसानी से जा पाएं।

जम्मू में बीजेपी की तरफ से पार्टी मुख्यालय में जम्मू -कश्मीर के मौजूदा सामाजिक राजनीतिक स्थिति पर एक बैठक को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा, 'हम खुशकिस्मत हैं कि यह (विशेष दर्जा रद्द किए जाना) हमारे जीवनकाल में हुआ। यह हमारी तीन पीढ़ियों के बलिदान के कारण संभव हुआ।'

सिंह ने रविवार को कहा कि जम्मू कश्मीर पर केंद्र का फैसला संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप ‘‘व्यापक अनुसंधान'' के बाद लिया गया है और यह किसी भी कानूनी चुनौती का सामना कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को प्राप्त विशेष दर्जा समाप्त करने और राज्य को दो केंद्र शासित क्षेत्रों में बांटे जाने के केंद्र के फैसले का बचाव करते हुए सिंह ने कहा, ‘रातों रात कुछ भी नहीं होता है। अनुच्छेद 370 और जम्मू कश्मीर के संविधान के व्यापक अध्ययन एवं अनुसंधान के बाद ही इस विषय के विद्वतजनों ने इस विधेयक का मसौदा तैयार किया है।'

उन्होंने कहा, ‘संविधान के अनुच्छेद 370 का उपबंध तीन राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह प्रावधान के किसी भी हिस्से को पूरी तरह से या कुछ चीजों को छोड़कर इसे कभी भी निष्क्रिय कर सकते हैं। यह जम्मू कश्मीर के संविधान में भी है। अनुच्छेद 366 यह स्पष्ट करता है कि विधानसभा की गैरमौजूदगी में राज्यपाल वैधानिक प्राधिकारी होते हैं।'

उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की गिरफ्तारियों की आलोचना करने को लेकर कांग्रेस का नाम लिये बगैर कहा कि इसे अनावश्यक ही एक बड़ा मुद्दा बना दिया गया। उन्होंने कहा, 'ये लोग जिम में पसीना बहा रहे हैं, पुस्तकें पढ़ रहे हैं और यहां तक कि हॉलीवुड मूवी आर्डर कर रहे तथा देख रहे हैं।'

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