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राफेल डील मामले में केंद्र की मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील पर सरकार की आपत्तियां खारिज कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच ने कहा कि जो कागज़ात अदालत में पेश किए गए वो मान्य हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की आपत्तियां खारिज करते हुए कहा कि लीक हुए दस्तावेज मान्य हैं और उसकी जांच की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राफेल से जुड़े जो कागजात आए हैं, वो सुनवाई का हिस्सा होंगे। दरहसल, 14 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की शुरुआती आपत्तियों (गोपनीयता, विशेषाधिकार, राष्ट्रीय सुरक्षा) पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नया हलफनामा दाखिल कर कहा था कि केंद्र सरकार की बिना मंजूरी के संवेदनशील दस्तावेजों की फोटोकॉपी की गई। इन दस्तावेजों की अनाधिकृत फोटो कॉपी के जरिए की गई चोरी ने देश की सुरक्षा, सम्प्रभुता और दूसरे देशों के साथ दोस्ताना सम्बधों को बुरी तरह प्रभावित किया है। केंद्र ने कहा था कि पुनर्विचार याचिका के साथ सलग्न दस्तावेज एयरक्राफ्ट की युद्ध क्षमता से जुड़े है। सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद इस मामले के याचिकाकर्ता अरुण शोरी ने कहा कि राफेल पर सरकार देश को गुमराह कर रही है।
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणजीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया है, ''सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सम्मानित कानूनी सिद्धांत को बरकरार रखा है। मोदीजी ने राफेल पर अपने भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए स्वतंत्र पत्रकारों के खिलाफ आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम लागू करने की धमकी दी थी। मोदीजी चिंता मत करो, अब जांच होने वाली है। चाहे आप इसे पसंद करें या नहीं।''
मायावती ने मांगा रक्षा मंत्री का इस्तीफा
वहीं, कोर्ट के आदेश के बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर कहा कि संसद के भीतर व बाहर बार-बार झूठ बोलकर देश को गुमराह करने के लिए पीएम मोदी माफी मांगे व रक्षा मंत्री इस्तीफा दें। मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट किया, उन्होंने लिखा, राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में राफेल रक्षा सौदे में भारी गड़बड़ी/भ्रष्टाचार को छिपाने की पीएम मोदी सरकार की कोशिश विफल। सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी सरकार पूरी तरह घिरी है। संसद के भीतर व बाहर बार-बार झूठ बोलकर देश को गुमराह करने के लिए पीएम मोदी माफी मांगे व रक्षा मंत्री इस्तीफा दें।
राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में राफेल रक्षा सौदे में भारी गड़बड़ी/भ्रष्टाचार को छिपाने की पीएम श्री मोदी सरकार की कोशिश विफल। सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी सरकार पूरी तरह घिरी। संसद के भीतर व बाहर बार-बार झूठ बोलकर देश को गुमराह करने के लिए श्री मोदी माफी मांगे व रक्षा मंत्री इस्तीफा दें
— Mayawati (@Mayawati) April 10, 2019
केजरीवाल ने साधा पीएम मोदी पर निशाना
वहीं, आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी पीएम मोदी पर सवाल उठाए हैं। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है, ''मोदी जी हर जगह कह रहे थे कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राफ़ेल में क्लीन चिट मिली है। आज के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से साबित हो गया कि मोदी जी ने राफ़ेल में चोरी की है, देश की सेना से धोखा किया है और अपना जुर्म छिपाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया।''
क्या है पूरा मामला?
दरअसल केंद्र सरकार ने अवैध तरीके से हासिल गोपनीय दस्तावेजों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका का विरोध किया था। दस्तावेजों पर सार्वजनिक चर्चा को सरकार के विशेषाधिकार और राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ बताया था।
