जयपुर। संसदीय कार्य मंत्री श्री राजेन्द्र राठौड़ ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि सरकार प्रदेश में पेयजल को लेकर पूर्ण रूप से संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि बांदीकुई और बसवा क्षेत्र में मुख्य अभियंता स्तर के अधिकारी को भेजकर पेयजल से संबंधित समस्याओं का जायजा लिया जाएगा। इसके साथ ही क्षेत्र में तीन दिन का विशेष अभियान चलाकर लीकेज दुरुस्त किए जाएंगे।

श्री राठौड़ ने शून्यकाल में इस मामले में उठाए गए मुद्दे पर हस्तक्षेप करते हुए जलदाय मंत्री श्री सुरेन्द्र गोयल की ओर से कहा कि बांदीकुई क्षेत्र में भूजल स्तर काफी नीचे गया है और क्षेत्र में ईसरदा बांध बनने के बाद ही पेयजल की समस्या दूर होगी। फिर भी क्षेत्र में वैकल्पिक पेयजल की व्यवस्था के लिए टैंकर व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया जाएगा। उन्होंने बांदीकुई में अनियमितताओं और लापरवाही के आरोपी कार्मिक का तुरंत प्रभाव से स्थानान्तरण करने के भी आदेश दिए।

उन्होंने कहा कि ईसरदा बांध बनना ही क्षेत्र की पेयजल की समस्या का पूर्ण हल है। उन्होंने कहा कि ईसरदा बांध की लागत पूर्व में 556 करोड़ रुपए थी लेकिन भूमि अधिग्रहण और कई अन्य कारणों से अब इसकी लागत 1856 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार क्षेत्र में पेयजल की समस्या से चिंतित है और इसके समाधान के लिए नीति निर्धारण समिति की बैठक में 1 हजार 38 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी कर दी गई है। उन्होंने आश्वस्त किया कि ईसरदा बांध की डीपीआर 31 मार्च तक तैयार करवा ली जाएगी।

श्री राठौड़ ने कहा कि बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र में कुल 180 ग्राम है। सभी ग्राम विभिन्न विभागीय पेयजल योजनाओं से लाभान्वित हैं। पाइप्ड योजना से 5, पम्प एवं टैंक योजना से 11, जनताजल योजना से 4, क्षेत्रीय योजना से 14 एवं हैंडपंप योजना से 146 गांव लाभान्वित है। विधानसभा क्षेत्र बांदीकुई में पेयजल आपूर्ति पूर्णतया भूजल स्तर पर निर्भर है तथा विगत वर्षों में भूजल स्तर नियमित रूप से गिरता जा रहा है। जिसके कारण नलकूप एवं हैण्डपंप में जल की आवक कम होती जा रही है तथा काफी संख्या में पुराने हैंडपंप एवं नलकूप के स्थान पर नये नलकूपों एवं हैंडपंपों का निर्माण कराया जा रहा है। जिन स्थानों पर भूजल उपलब्ध नहीं हो रहा है उन स्थानोें पर टैंकरों के माध्यम से परिवहन कर पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र बांदीकुई के ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल समस्या के निराकरण के लिए वर्ष 2017-18 में 34 हैण्डपंप, 14 ग्रामीण पेयजल योजनाओं पर नलकूप निर्माण व पाइप लाइन का कार्य प्रगति पर है, माह मार्च, 2018 तक स्वीकृत कार्य पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में 16 आर.ओ. स्वीकृत कराए गए है, जिनमें से 5 आर.ओ. को स्थापित कर 3 आर.ओ. को चालू कर दिया गया है, शेष का कार्य प्रगति पर है। बांदीकुई शहर के लिए 5 नलकूप स्वीकृत कराकर, 3 नलकूपों को चाले कर दिया गया है, शेष 2 नलकूपों माह मार्च, 2018 तक चालू किया जाना प्रस्तावित है।

श्री राठौड़ ने कहा कि दौसा जिले एवं बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र में पेयजल की समस्या के स्थाई समाधान के लिए राज्य सरकार द्वारा ईसरदा बांध बनाने का निर्णय लिया जाकर इस कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 19 सितम्बर, 2013 को राशि रुपए 530 करोड़ की जारी की गई थी। जल संसाधन विभाग द्वारा बांध निर्माण हेतु वर्ष 2013 में स्वीकृति उपरान्त नए भूमि अवाप्ति एक्ट-2013 के लागू होने, बी.एस.आर. 2012 के स्थान पर बीएसआर 2014 के अनुसार दरें लिए जाने एवं बांध की लम्बाई बढ़ाई जाने के कारण बांध की संशोधित अनुमानित लागत रुपए 1856 करोड़ होना अवगत कराया गया। इस परियोजना का चरणबद्ध रूप से क्रियान्वित किए जाने हेतु प्रथम चरण की योजना की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति विभागीय नीति निर्धारण समिति की 199 वीं बैठक दिनांक 28 जून, 2017 द्वारा राशि रुपये 1038.65 करोड़ जारी की गई है। इस परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में 50.50 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है तथा जल संसाधन विभाग द्वारा बांध के निर्माण के लिए राशि की मांग करने पर आवश्यक राशि हस्तान्तरित की जाएगी।

वर्तमान परिस्थिति में विभाग द्वारा भू-जल की उपलब्धता पेयजल की आवश्यकता तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार जल योजनाओं का संवद्र्धन, पुनर्गठन एवं नवीन योजनाओं का क्रियान्वयन विभाग द्वारा सतत् प्रक्रिया के अधीन किया जा रहा है तथा इसमें किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जा रही है।