नोटबंदी के बाद मोदी सरकार का दूसरा बड़ा कदम, घर में रखे सोने की देनी होगी जानकारी

काले धन (Black Money) पर रोक लगाने के लिए मोदी सरकार ने साल 2016 में नोटबंदी का ऐलान किया था। वही एक बार फिर मोदी सरकार ऐसा ही एक और कदम उठाने वाली है। सीएनबीसी-आवाज की खबर के अनुसार मोदी सरकार काला धन से सोना खरीदने वालों पर लगाम लगाने के लिए एक खास स्कीम लेकर आने वाली है। मिली जानकारी के मुताबिक इनकम टैक्स (Income Tax) की एमनेस्टी स्कीम के तर्ज पर सोने के लिए एमनेस्टी स्कीम (Amnesty Scheme) ला सकती है। एक तय मात्रा से ज्यादा बगैर रसीद वाले गोल्ड होने पर उसकी जानकारी देनी होगी और गोल्ड की कीमत सरकार को बतानी होगी।

खबर के अनुसार इस एमनेस्टी स्कीम (Amnesty Scheme) के तहत गोल्ड की कीमत तय करने के लिए वैल्यूएशन सेंटर से सर्टिफिकेट लेना होगा। बगैर रसीद वाले जितने गोल्ड का खुलासा होगा उस पर सरकार को टैक्स देना होगा। ये स्कीम एक खास समय सीमा के लिए ही खोली जाएगी। स्कीम खत्म होने के बाद तय मात्रा से ज्यादा गोल्ड पाए जाने पर भारी जुर्माना देना होगा। मंदिर और ट्रस्ट के पास पड़े गोल्ड को भी प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट के तौर पर इस्तेमाल करने के खास ऐलान लिए हो सकते हैं।

मिली जानकारी के मुताबिक, एमनेस्टी स्कीम (Amnesty Scheme) के साथ-साथ गोल्ड को एसेट क्लास के तौर पर बढ़ावा देने के भी ऐलान हो सकते हैं। इसके लिए सोवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को आकर्षक बनाने के लिए अहम बदलाव किए जा सकते हैं। सोवरन गोल्ड बॉन्ड सर्टिफिकेट को मोर्गेज करने का भी विकल्प भी दिया जा सकता है और गोल्ड बोर्ड बनाने का ऐलान किया जा सकता है। सरकार की गोल्ड को प्रोडक्टिव इनवेस्टमेंट के तौर पर विकसित करने की मंशा है। इसके लिए आईआईएम के प्रोफेसर की सिफारिश के आधार पर मसौदा तैयार किया गया है।

बता दे, वित्त मंत्रालय के इकोनॉमिक अफेयर्स विभाग और राजस्व विभाग ने मिलकर इस स्कीम का मसौदा तैयार किया है। वित्त मंत्रालय ने अपना प्रस्ताव कैबिनेट के पास भेजा है। जल्द कैबिनेट से इसको मंजूरी मिल सकती है। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में ही कैबिनेट में इस पर चर्चा होनी थी। लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की वजह से इस चर्चा को टाल दिया गया था।