अब तक चुनाव प्रचार से दूर रहीं सोनिया गांधी ने आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में विपक्षी पार्टियों के नेताओं को संबोधित करते हुए मोदी सरकार पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने मोदी सरकार पर संस्थाओं को खत्म करने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो संविधान की मूल भावना को बहाल किया जाएगा। जन सरोकार 2019 सम्मेलन में सोनिया गांधी ने कहा, 'कुछ साल पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमें ऐसे हालात में एकत्र होना पड़ेगा। आज हमें देशभक्ति की नई परिभाषा सिखायी जा रही है। जाति-धर्म के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव किया जा रहा है। हमसे उम्मीद की जा रही है कि खान-पान, पहनवा और अभिव्यक्ति की आजादी के मामले में कुछ लोगों की मनमानी को हम बर्दाश्त करें। पिछले कुछ समय से हमारे देश की मूल आत्मा को एक सोची समझी साजिश करके जिस तरह कुचला जा रहा है वह हम सभी के लिए बेहद चिंता की बात है। जिन संस्थाओं ने हमें बुलंदियों तक पहुंचाया उन सभी को करीब-करीब खत्म कर दिया गया है। 65 साल में बड़ी मेहनत से तैयार जन कल्याण के बुनियादी ढांचे और समावेशी ताने-बाने को खत्म करने में इस सरकार ने कोई कसर बाकी नहीं रखी है।'

यूपीए अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार लोगों की बेहतर जिंदगी बनानी की संभावना छिन रही है। हमें पूरे हिम्मत के साथ इसका विरोध करना होगा। भारत को ऐसी सरकार की जरूरत है। देश के सभी नागरिकों के प्रति जिम्मेदार हो। संविधान में जिस बुनियादी स्वतंत्रता लिखी गई है उसे फिर से स्थापित करना होगा। हमें उन संवैधानिक मुद्दों को फिर कायम करना होगा। सोनिया गांधी ने कहा कि मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि कांग्रेस की ओर से जो वायदे किए जा रहे हैं, उसको पूरा किया जाएगा और उसकी निगरानी करेंगे। हमने पहले भी करके दिखाया और आगे भी करके दिखाएंगे। आज के इस महत्वपूर्ण अवसर जवाहर लाल नेहरू की बात की याद आ रही है। उन्होंने कहा था कि भविष्य के निर्माण के लिए बिना थके काम करना होगा।

'उद्योगपतियों के लिए नीतियां बना रही सरकार'

सोनिया ने कहा, 'मौजूदा सरकार करोड़ों देशवासियों से उनकी जिंदगी बेहतर बनाने की संभावनाएं छीन रही है, ऐसी नीतियां बना रही है जिससे उसके चहेते उद्योगपति और बड़े कारोबारी फलते-फूलते हैं। हमें पूरी हिम्मत के साथ इसका विरोध करना होगा।'

उन्होंने आगे कहा, 'भारत को एक ऐसी सरकार की जरूरत है, जो देश के सभी नागरिकों के प्रति उत्तरदायी हो, जो अपने संकल्पों के प्रति गंभीर और कामकाज में निष्पक्ष हो। हमें अपने संविधान की समावेशी, सेक्युलर और उदार भावना को फिर से बहाल करना है। संविधान में जिस बुनियादी स्वतंत्रता की गारंटी है उसे फिर से स्थापित करना होग। एक एक व्यक्ति की गरिमा फिर से सुनिश्चित करना है।'

बता दे, केंद्र सरकार की नीतियों और उसके कार्य प्रणाली के प्रति नाराजगी जाहिर करने के लिए शनिवार को विपक्षी पार्टियों ने देश के 200 गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर महामंथन किया।