चुनाव आयोग ने PM मोदी को दी क्लीन चिट, कहा - किसी तरह की आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हुआ

आचार संहिता उल्लंघन मामले में चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीनचिट देते हुए कहा कि उन्होंने (पीएम मोदी) ने किसी तरह की आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया है। चुनाव आयोग ने कहा पीएम द्वारा 1 अप्रैल को महाराष्ट्र के वर्धा में दिया गया भाषण आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं था। चुनाव आयोग ने अपने फैसले में कहा कि 1 अप्रैल 2019 को महाराष्ट्र के वर्धा में पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण की रिपोर्ट महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आयोग को सौंपी थी। आयोग ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों, और जन प्रतिनिधि कानून के नियमों के मुताबिक इस भाषण की विस्तृत जांच की गई और आयोग इस निष्कर्ष पर पहुचा कि प्रधानमंत्री ने आदर्श आचार संहिता का कोई उल्लंघन नहीं किया है। दरहसल, कांग्रेस सांसद सुष्मिता देब ने सुप्रीम कोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिकायत करते हुए कहा था कि विवादास्पद बयान की शिकायत करने के बावजूद चुनाव आयोग पीएम मोदी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। बता दे, 1 अप्रैल 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के वर्धा में अपने भाषण में कहा था कि 'कांग्रेस ने हिंदुओं को अपमानित करने का काम किया है...पूरे विश्व को परिवार मानने वाले हिन्दू समाज को आतंकी कह दिया...आतंकवाद हिन्दू के साथ जोड़ दिया...ये आतंकवादी हिन्दू की सजा उनको मिल चुकी है, इसलिए भाग करके जहां मेजोरिटी माइनरिटी में है वहां शरण लेने के लिए मजबूर हो गए हैं।'

Election Commission: In matter related to a complaint concerning alleged violation of Model Code of Conduct in a speech by PM Narendra Modi in Wardha, Maharashtra on 01.04.2019, Commission is of the considered view that in this matter no such violation has been noticed. pic.twitter.com/oCNjMkpWSO

— ANI (@ANI) April 30, 2019

माना जाता है कि वर्धा में भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा केरल के वायनाड सीट से चुनाव लड़ने की ओर इशारा किया था। कांग्रेस की ओर से सुप्रीम कोर्ट में न सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी की शिकायत की गई थी बल्कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर भी आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। सोमवार को कांग्रेस द्वारा सुप्रीम कोर्ट में शिकायत के तुरंत बाद चुनाव आयोग ने इन शिकायतों पर उचित फैसला लेने का भरोसा दिया था।