देश में कोरोना संकट के बीच अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज का ऐलान किया। जिसके बाद बुधवार और गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राहत पैकेज के बारे में पूरी जानकारी दी। इस दौरान बुधवार को उन्होंने MSME से लेकर, रियल एस्टेट कंपनियों और आम करदाताओं तक को राहत दी। वहीं, आज गुरुवार को अप्रवासी मजदूर, स्ट्रीट वेंडर, छोटे व्यापारियों और किसानों के लिए राहत के पैकेज का ऐलान किया। उन्होंने रेहड़ी कारोबारी, छोटे किसान, प्रवासी श्रमिकों को लेकर कई ऐलान किए। उनके ऐलान के बाद अब कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है। पार्टी की ओर से इसे खोदा पहाड़, निकला जुमला बताया गया है।

कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया कि निर्मला सीतारमण के आर्थिक पैकेज के दूसरे दिन की घोषणाओं का अर्थ - खोदा पहाड़, निकला जुमला।

वहीं, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी ट्वीट किया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भारत की धरती पर आपको हवा फ्री मिलती है सड़क पर पैदल चलने का आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता। सरकार आपको हवा जैसी जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज फ्री दे रही फिर भी आप लोग पैकेज-पैकज चिल्ला रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मुझे विश्वास है कि वित्त मंत्री ने जो राहत की घोषणा की है उससे लाखों किसानों, रेहड़ी कारोबारी और विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को तत्काल राहत प्रदान करेगा।

वहीं केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि वित्त मंत्री ने आज आत्मनिर्भर अभियान के तहत विशेष पैकेज की कड़ी में श्रमिकों, छोटे किसानों और 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए कई घोषणाएं की हैं। संकट की इस घड़ी में सबसे ज्यादा प्रभावित वर्ग की मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं।

वित्त मंत्री की घोषणाओं की खास बातें

- 3 करोड़ छोटे किसान पहले ही कम ब्याज दर पर चार लाख करोड़ रुपए का कर्ज ले चुके हैं। 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्डधारकों को 25,000 करोड़ रुपए के कर्ज मंजूर किए गए।

- किसानों के लिए 30,000 करोड़ अतिरिक्त इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंड नाबार्ड को दिए जाएंगे। यह नाबार्ड को मिले 90,000 करोड़ के पहले फंड के अतिरिक्त होगा और तत्काल जारी किया जाएगा।

- मार्च और अप्रैल 2020 में 63 लाख लोगों के लिए 86,000 करोड़ रुपए मूल्य के ऋण मंजूर किए गए।

- 12,000 स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) ने कोरोना वायरस संकट के दौरान 3 करोड़ मास्क और 1.2 लाख लीटर सैनिटाइजर बनाए, इन्हें पैसा पोर्टल के जरिए कोष उपलब्ध कराया जा रहा है।

- मिडिल इनकम ग्रुप जिनकी 6 से 18 लाख सालाना कमाई है, उन्‍हें मिलने वाली हा​उसिंग लोन पर क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम की डेडलाइन मार्च 2021 तक बढ़ी। इसकी शुरुआत मई 2017 में हुई थी। सरकार के फैसले से 2.5 लाख परिवारों को मिलेगी राहत।

- 50 लाख रेहड़ी-पटरी कारोबारियों के लिए 10000 रुपये का विशेष लोन दिया जाएगा, इसके लिए सरकार 5000 करोड़ खर्च करेगी।

- सरकार ने मुद्रा स्‍कीम के तहत 50,000 रुपये या उससे कम के मुद्रा (शि‍शु) लोन चुकाने पर तीन महीने की छूट मिली है। इसके बाद 2 प्रतिशत सबवेंशन स्कीम यानी ब्याज में छूट का फायदा अगले एक साल तक दिया जाएगा। करीब तीन करोड़ लोगों को कुल 1500 करोड़ रुपए का फायदा।

- 6 लाख से 18 लाख रुपए की वार्षिक आय वाले मध्यम आय श्रेणी परिवारों के वास्ते किफायती आवास योजना का लाभ मार्च 2021 तक बढ़ाया गया।