सरकार ने शुक्रवार को सूक्ष्म, लघु, छोटे और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को 1 करोड़ रुपये तक के कर्ज पर 2 फीसदी ब्याज सब्सिडी देने की घोषणा की है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने वित्त वर्ष 2019-10 के लिए अंतरिम बजट प्रस्तुत करते हुए कहा, "सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र को समर्थन देने के लिए कई कदम उठाएं हैं देश में करोड़ों लोगों को नौकरियां प्रदान की हैं। हमने हाल में 1 करोड़ रुपये का कर्ज महज 59 मिनट में हासिल करने की सुविधा का ऐलान किया है।"

उन्होंने कहा, "सभी एमएसएमई इकाईयां जो वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत पंजीकृत होगी, उन्हें अब 1 करोड़ रुपये तक के कर्ज पर 2 फीसदी ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी।"

गोयल ने कहा कि सरकार ने सरकारी खरीद में एमएसएमई की हिस्सेदारी को सरकारी ईमार्केटप्लेस (जीईएम) के माध्यम से बढ़ाकर 25 फीसदी कर दिया है, जिसमें महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे एमएसएमई का 3 फीसदी शामिल है।

उन्होंने कहा कि अभी तक जीईएम ने 17,500 करोड़ रुपये से अधिक का लेनदेन पंजीकृत किया है जिससे 25-28 फीसदी की बचत हुई है।