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उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) सरकार ने अयोध्या (Ayodhya) मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले से ठीक पहले बुधवार को बड़ा एलान किया है। पुलिस प्रशासन के सभी अफसरों की छुट्टियां 30 नवंबर तक के लिए रद्द कर दी गईं हैं। उन्हें मुख्यालय में ही रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। अयोध्या मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आने वाले फैसले को देखते हुए पुलिस महकमे ने वहां सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की तैयारियां शुरू कर दी है। अग्रिम आदेश तक अयोध्या में पुलिस अधीक्षक से लेकर सिपाही तक को तैनात कर दिया गया है। डीजीपी मुख्यालय की ओर से सीबीसीआईडी, भ्रष्टाचार निवारण संगठन, ईओडब्ल्यू और पीएसी के मुखिया के साथ ही प्रयागराज, गोरखपुर और वाराणसी जोन के एडीजी को पत्र भेजकर पुलिस अधीक्षक से लेकर सिपाही तक की मांग की गई है। पीएसी से एक एसपी, 4 अपर पुलिस अधीक्षक और 6 पुलिस उपाधीक्षक को मंगलवार से ही अयोध्या को उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए गए हैं।
30 इंस्पेक्टर, 50 सब इंस्पेक्टर, 10 महिला सब इंस्पेक्टर, 50 मुख्य आरक्षी और 200 आरक्षी और 100 महिला आरक्षी को मंगलवार को ही अयोध्या पहुंचने के निर्देश दिए गए। इनमें सीबीसीआईडी, ईओडब्ल्यू और भ्रष्टाचार निवारण संगठन में तैनात 30 इंस्पेक्टरों के अलावा प्रयागराज जोन से 10 सब इंस्पेक्टर, 4 महिला सब इंस्पेक्टर, 10 मुख्य आरक्षी, 60 आरक्षी और 40 महिला आरक्षी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा गोरखपुर जोन को 20 सब इंस्पेक्टर, 2 महिला सब इंस्पेक्टर, 20 मुख्य आरक्षी, 70 आरक्षी और 20 महिला आरक्षी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। वाराणसी जोन को 20 सब इंस्पेक्टर, 4 महिला सब इंस्पेक्टर, 20 मुख्य आरक्षी, 70 आरक्षी और 40 महिला आरक्षी उपलब्ध कराने को कहा गया है। वहीं, दीपोत्सव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए 7 अपर पुलिस अधीक्षक और 20 पुलिस उपाधीक्षक के साथ 20 इंस्पेक्टर, 70 सब इंस्पेक्टर और 500 सिपाही व 7 कंपनी पीएसी बल उपलब्ध कराया गया है।
