प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए कई नई पहलें प्रस्तावित की हैं। मनीला में आयोजित 23वें ASEAN-India Summit में उन्होंने आसियान देशों के पर्यटकों के लिए मुफ्त इलेक्ट्रॉनिक वीजा, दीर्घकालिक समुद्री सहयोग योजना, साइबर फॉरेंसिक प्रशिक्षण और क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में साझेदारी का सुझाव दिया। इन प्रस्तावों का उद्देश्य भारत और आसियान के बीच व्यापार, सुरक्षा, तकनीक, शिक्षा और पर्यटन संबंधों को मजबूत करना है।
प्रधानमंत्री की ओर से रखे गए ये प्रस्ताव अभी नई नीतियों के रूप में लागू नहीं हुए हैं। इन्हें क्षेत्रीय सहयोग को आगे बढ़ाने के सुझाव के तौर पर रखा गया है। विदेश मंत्रालय के बयान में इन पहलों का विस्तृत उल्लेख किया गया है।
मोदी ने ASEAN-India Maritime Cooperation Plan का प्रस्ताव रखा। इसके तहत समुद्री संपर्क, वैज्ञानिक अनुसंधान, आपदा प्रबंधन, तटरक्षक बलों के बीच सहयोग, समुद्री गतिविधियों की निगरानी और नाविकों की सुरक्षा जैसे विषय शामिल हैं।
हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री रास्तों का महत्व व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति दोनों के लिए है। इस क्षेत्र में कई देशों के बीच समुद्री सुरक्षा और संपर्क को लेकर सहयोग बढ़ाना भारत की क्षेत्रीय नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रस्तावित योजना से आपदा या समुद्री संकट के समय संबंधित देशों के बीच समन्वय बेहतर करने की संभावना है।
प्रधानमंत्री ने क्षेत्रीय क्षमता बढ़ाने के लिए संयुक्त साइबर फॉरेंसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का सुझाव दिया। इसके तहत साइबर अपराधों की जांच, डिजिटल साक्ष्य जुटाने और तकनीकी विशेषज्ञता विकसित करने में सहयोग किया जा सकता है।
इसके अलावा ASEAN-India Space Hackathon आयोजित करने और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में तकनीकी आदान-प्रदान बढ़ाने का प्रस्ताव भी रखा गया। खनन और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग को भी इस पहल का हिस्सा बनाया गया है। इन खनिजों की जरूरत इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरी, स्वच्छ ऊर्जा और कई आधुनिक औद्योगिक तकनीकों में पड़ती है।
मोदी ने ASEAN-India Youth Connect कार्यक्रम का सुझाव दिया। इसके अंतर्गत युवा शिखर सम्मेलन, युवा सांसदों के बीच आदान-प्रदान और स्टार्टअप हैकाथॉन आयोजित किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने नालंदा विश्वविद्यालय में आसियान देशों के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियां बढ़ाने का प्रस्ताव भी रखा।
इसके साथ ही भारत में आयोजित होने वाले World Audio Visual and Entertainment Summit (WAVES) 2027 में ASEAN-India Creative Partnership Pavilion स्थापित करने का सुझाव दिया गया। इसका उद्देश्य रचनात्मक उद्योगों और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना है।
इन सभी प्रस्तावों में आसियान देशों के पर्यटकों को मुफ्त ई-वीजा देने का सुझाव खास महत्व रखता है। यदि इसे आगे मंजूरी और लागू करने की प्रक्रिया मिलती है, तो दक्षिण-पूर्व एशिया से भारत आने वाले पर्यटकों के लिए यात्रा आसान हो सकती है।
प्रधानमंत्री ने सम्मेलन में यह भी कहा कि भारत और आसियान मिलकर दुनिया की लगभग एक चौथाई आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने दोनों पक्षों के भविष्य को प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग से जोड़ने पर जोर दिया। सम्मेलन में आपदा प्रबंधन पर संयुक्त वक्तव्य भी अपनाया गया।














