राजस्थान में विभिन्न आयोगों और बाल कल्याण समितियों के खाली पदों पर नियुक्तियों का इंतजार कर रहे लोगों को अभी कुछ और समय लग सकता है। पंचायत चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण राज्य सरकार तय समयसीमा में नियुक्ति आदेश जारी नहीं कर सकी। इस स्थिति को देखते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार को नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय दे दिया है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2027 के पहले सप्ताह में तय की है।
मामले की सुनवाई जस्टिस विनीत कुमार माथुर और जस्टिस संदीप शाह की खंडपीठ ने की। यह मामला अदालत की ओर से स्वतः संज्ञान लेकर दर्ज की गई जनहित याचिका और इससे जुड़ी अन्य याचिकाओं से संबंधित है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने नियुक्तियों में देरी का कारण पंचायत चुनाव के चलते लागू आदर्श आचार संहिता को बताया।
5 अक्टूबर के आदेश के बाद भी नहीं हो सकीं नियुक्तियां
सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता डॉ. प्रवीण खंडेलवाल ने अदालत को बताया कि 5 अक्टूबर 2026 के आदेश के बावजूद विभिन्न आयोगों और बाल कल्याण समितियों में नियुक्तियां पूरी नहीं हो पाई हैं। सरकार के अनुसार, पंचायत चुनाव की प्रक्रिया और उससे जुड़ी आचार संहिता के कारण नियुक्ति आदेश जारी करने में कठिनाई आई।
अदालत ने इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार को अतिरिक्त समय दिया है। हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि पदों पर नियुक्तियां तत्काल हो गई हैं। नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की ही रहेगी।
किन संस्थाओं में खाली हैं पद?
यह मामला राज्य के विभिन्न आयोगों और बाल कल्याण समितियों में रिक्त पदों से जुड़ा है। ऐसे संस्थानों में नियुक्तियां महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि ये संबंधित क्षेत्रों में निगरानी, शिकायतों के निपटारे और नीतिगत जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। बाल कल्याण समितियां बच्चों के संरक्षण, देखभाल और पुनर्वास से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
इन पदों के लंबे समय तक खाली रहने से संस्थागत कामकाज प्रभावित हो सकता है। इसलिए अदालत ने नियुक्ति प्रक्रिया में हुई देरी पर सुनवाई की और सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा।
अब जनवरी में होगी अगली सुनवाई
हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2027 के पहले सप्ताह में तय की है। इस दौरान नियुक्तियों की प्रगति और सरकार की ओर से उठाए गए कदमों पर आगे विचार हो सकता है। राज्य सरकार को अतिरिक्त समय मिलने के बाद अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आचार संहिता से जुड़ी बाधाएं दूर होने पर नियुक्ति प्रक्रिया कितनी तेजी से पूरी होती है।
फिलहाल अदालत के आदेश से नियुक्तियों की समयसीमा आगे बढ़ी है, लेकिन रिक्त पदों को भरने का मुद्दा अभी समाप्त नहीं हुआ है। जिन संस्थाओं में पद खाली हैं, उनके कामकाज और आम लोगों को मिलने वाली सेवाओं पर इसका असर बना रह सकता है।















