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राजस्थान पुलिस होगी हाईटेक, 96.82 करोड़ रुपये से खरीदे जाएंगे ड्रोन, जैमर और खास वाहन

राजस्थान सरकार ने पुलिस आधुनिकीकरण के लिए 96.82 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। जानें एंटी-ड्रोन वाहन, जैमर और विशेष उपकरणों से पुलिस को कैसे मजबूती मिलेगी।

Posts by : Jhanvi Gupta | Updated on: Tue, 17 Nov 2026 2:59:41

राजस्थान पुलिस होगी हाईटेक, 96.82 करोड़ रुपये से खरीदे जाएंगे ड्रोन, जैमर और खास वाहन

राजस्थान में पुलिस की निगरानी और कार्रवाई की क्षमता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत 96.82 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। इस बजट का इस्तेमाल आधुनिक तकनीक, विशेष वाहनों, निगरानी उपकरणों और प्रशिक्षण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। योजना में एंटी-ड्रोन तकनीक, आधुनिक ड्रोन, जैमर और बम निरोधक दस्ते यानी BDS के लिए विशेष वैन खरीदने का प्रस्ताव शामिल है।

इस फैसले का महत्व इसलिए भी है क्योंकि सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां अब केवल पारंपरिक अपराधों तक सीमित नहीं हैं। ड्रोन का इस्तेमाल निगरानी, अवैध गतिविधियों और संवेदनशील स्थानों के आसपास संदिग्ध गतिविधियों के लिए भी किया जा सकता है। ऐसे में पुलिस के पास ड्रोन की पहचान करने और जरूरत पड़ने पर उन्हें निष्क्रिय करने की क्षमता होना जरूरी माना जा रहा है।

किन उपकरणों पर खर्च होगी राशि?

उपलब्ध रिपोर्ट के मुताबिक, मंजूर बजट से एंटी-ड्रोन वाहन, आधुनिक ड्रोन, जैमर, बम निरोधक दस्ते की वैन और विशेष अभियान में काम आने वाले वाहन खरीदे जाएंगे। जैमर का इस्तेमाल निर्धारित परिस्थितियों में रेडियो या वायरलेस सिग्नल को बाधित करने के लिए किया जाता है। एंटी-ड्रोन उपकरणों से संदिग्ध ड्रोन की पहचान और उनके संचालन को रोकने में मदद मिल सकती है।

विशेष वाहनों से पुलिस को ऐसे अभियानों में सुविधा मिलेगी, जहां सामान्य गाड़ियों से पहुंचना या उपकरण ले जाना मुश्किल होता है। बम निरोधक दस्ते के लिए आधुनिक वैन होने से संदिग्ध विस्फोटक वस्तुओं की जांच और सुरक्षित कार्रवाई में मदद मिल सकती है।

किन पुलिस इकाइयों को मिलेगा फायदा?

रिपोर्ट के अनुसार, योजना में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG), एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स जैसी विशेष इकाइयों को आधुनिक सुविधाएं देने पर जोर है। इन इकाइयों का काम सामान्य पुलिसिंग से अलग होता है। इन्हें संगठित अपराध, नशीले पदार्थों की तस्करी, गैंग नेटवर्क और गंभीर सुरक्षा चुनौतियों से जुड़े मामलों में कार्रवाई करनी होती है।

आधुनिक उपकरण मिलने से इन इकाइयों को निगरानी, सूचना जुटाने और विशेष अभियानों में मदद मिल सकती है। हालांकि उपकरणों की वास्तविक उपयोगिता इस बात पर निर्भर करेगी कि उनकी खरीद कब पूरी होती है, पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण कैसे दिया जाता है और उन्हें फील्ड में किस तरह इस्तेमाल किया जाता है।

पुलिस आधुनिकीकरण क्यों जरूरी है?

आज अपराध के तरीके तेजी से बदल रहे हैं। डिजिटल संचार, ऑनलाइन नेटवर्क, ड्रोन और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल अपराधी भी कर सकते हैं। ऐसे में पुलिस को भी तकनीकी रूप से सक्षम बनाना जरूरी है। केवल उपकरण खरीदना पर्याप्त नहीं होगा; उनके रखरखाव, संचालन और जवाबदेही की व्यवस्था भी जरूरी होगी।

राजस्थान सरकार की 96.82 करोड़ रुपये की मंजूरी इसी दिशा में एक कदम है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि खरीद प्रक्रिया कितनी तेजी से पूरी होती है और नए संसाधनों का लाभ राज्य के अलग-अलग जिलों तक कैसे पहुंचता है।

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