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दूरसंचार कंपनियों ने केंद्र सरकार से राज्यों को अस्थायी रूप से इंटरनेट सेवाएं बंद करने से रोकने के लिए कहा है। इंटरनेट पर यह अस्थायी रोक लोगों के दैनिक जीवन और धन हस्तांतरण, सरकारी सब्सिडी और ऑनलाइन शिक्षा जैसी महत्वपूर्ण गतिविधियों को बाधित करती है। कभी-कभी, राज्य सरकारें सुरक्षा चिंताओं के कारण कुछ क्षेत्रों में ये शटडाउन लगाती हैं। दूरसंचार विभाग को लिखे पत्र में, इन कंपनियों ने बताया कि अप्रैल 2024 से, 11 क्षेत्रों में लगभग 3,711 घंटे या 154 दिन इंटरनेट बंद रहा है।
सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई), जो रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी प्रमुख दूरसंचार प्रदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है, ने तर्क दिया कि राज्य सरकारें अक्सर आपातकालीन स्थितियों के लिए बनाए गए नियमों का हवाला देकर इन शटडाउन को उचित ठहराती हैं, जिससे जनता को उस समय आवश्यक संचार सेवाओं तक पहुंचने से रोका जाता है।
वैकल्पिक व्यवस्था तलाशनी चाहिए
दूरसंचार उद्योग का मानना है कि इंटरनेट बंद करने के बजाय, राज्यों को सुरक्षा मुद्दों से निपटने के लिए अन्य तरीके तलाशने चाहिए। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि इंटरनेट बंद होने से न केवल बैंकिंग और शिक्षा बाधित होती है, बल्कि महत्वपूर्ण डिजिटल पहलों की प्रगति में भी बाधा आती है।
कंपनियों ने इस बात पर जोर दिया कि हमारे जीवन में इंटरनेट के बढ़ते महत्व को देखते हुए, अधिकारियों के लिए इंटरनेट को पूरी तरह से बंद करने के बजाय व्यावहारिक विकल्प तलाशना महत्वपूर्ण है।
इस बीच, दूरसंचार विभाग की हालिया अधिसूचना ने आपात स्थितियों में संचार की निगरानी के लिए उपयोग किए जाने वाले अवरोधन आदेश जारी करने के संबंध में नए नियम स्थापित किए हैं। इन नियमों के अनुसार, केवल पुलिस महानिरीक्षक या उससे उच्च पद वाले अधिकृत अधिकारियों को ही राज्य स्तर पर ये आदेश जारी करने की अनुमति है। आपातकालीन आदेश जारी होने की स्थिति में, सात कार्य दिवसों के भीतर उपयुक्त अधिकारियों द्वारा इसकी पुष्टि करना आवश्यक है। ऐसी पुष्टि प्राप्त न होने पर, किसी भी इंटरसेप्ट किए गए संदेश को अनुपयोगी बना दिया जाएगा और दो दिनों के भीतर उन्हें नष्ट करना आवश्यक होगा।
