कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं को बड़ी राहत देते हुए राज्य की सभी सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा शुरू करने का ऐलान किया है। यह नई व्यवस्था 1 जून से लागू होगी। सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक राहत देना, उनकी आवाजाही को आसान बनाना और सार्वजनिक परिवहन तक उनकी पहुंच को और मजबूत करना है। इस फैसले को महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

राज्यभर की सरकारी बसों में नहीं देना होगा किराया

परिवहन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, पश्चिम बंगाल की सभी महिला यात्रियों को राज्य संचालित बस सेवाओं में बिना किराया दिए सफर करने की सुविधा मिलेगी। इसमें छोटी दूरी से लेकर लंबी दूरी तक चलने वाली सभी सरकारी बसें शामिल रहेंगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह योजना पूरे राज्य में लागू होगी और सभी पात्र महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा।

अधिसूचना में कहा गया है कि महिलाओं को सुरक्षित और सुलभ परिवहन उपलब्ध कराने के लिए यह पहल शुरू की जा रही है, ताकि वे शिक्षा, रोजगार और अन्य जरूरी कार्यों के लिए बिना आर्थिक बोझ के यात्रा कर सकें।

यात्रा के लिए बनवाना होगा स्मार्ट कार्ड

इस योजना को लागू करने के लिए राज्य सरकार महिलाओं को विशेष स्मार्ट कार्ड जारी करेगी। यह कार्ड डिजिटल होगा और इसमें क्यूआर कोड के साथ लाभार्थी का नाम और फोटो दर्ज रहेगा। अधिकारियों के अनुसार, इस कार्ड की मदद से महिला यात्रियों की पहचान आसान होगी और बसों में मुफ्त यात्रा की प्रक्रिया भी सुचारू रूप से संचालित की जा सकेगी।

सरकार ने बताया कि स्मार्ट कार्ड बनवाने के लिए महिलाओं को आवेदन करना होगा। आवेदन संबंधित क्षेत्र के बीडीओ (ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर) या एसडीओ (सब डिविजनल ऑफिसर) कार्यालय में जमा किए जाएंगे।

आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की होगी जरूरत?

स्मार्ट कार्ड प्राप्त करने के लिए महिलाओं को अपनी पहचान साबित करने वाले कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। सरकार की ओर से जारी सूची में कई विकल्प दिए गए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं आसानी से आवेदन कर सकें।

इन दस्तावेजों में शामिल हैं:

आधार कार्ड
वोटर आईडी कार्ड (EPIC)
मनरेगा जॉब कार्ड
आयुष्मान भारत कार्ड
ड्राइविंग लाइसेंस
पैन कार्ड
भारतीय पासपोर्ट
फोटो सहित पेंशन दस्तावेज
केंद्र या राज्य सरकार, पीएसयू और सार्वजनिक कंपनियों द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र
स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय द्वारा जारी आईडी कार्ड
पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जारी अन्य वैध फोटो पहचान पत्र

सरकार ने कहा है कि आवेदन प्रक्रिया को सरल रखा जाएगा ताकि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाएं आसानी से इस सुविधा का लाभ उठा सकें।

स्मार्ट कार्ड बनने तक कैसे मिलेगा लाभ?

राज्य सरकार ने यह भी साफ किया है कि जब तक सभी लाभार्थियों को स्मार्ट कार्ड जारी नहीं हो जाते, तब तक महिलाओं को अस्थायी व्यवस्था के तहत मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलती रहेगी।

इस दौरान महिलाएं ऊपर बताए गए किसी भी वैध फोटो पहचान पत्र को दिखाकर सरकारी बसों में सफर कर सकेंगी। पहचान सत्यापित होने के बाद बस कंडक्टर महिला यात्रियों को ‘शून्य मूल्य टिकट’ या थर्मल पेपर टिकट जारी करेंगे। यानी स्मार्ट कार्ड बनने तक भी महिलाओं को किराया नहीं देना पड़ेगा।

महिलाओं की सुविधा और सुरक्षा पर सरकार का फोकस

सरकार का मानना है कि यह योजना खासकर कामकाजी महिलाओं, छात्राओं और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। इससे रोजाना यात्रा का खर्च कम होगा और सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल बढ़ेगा।

राज्य सरकार ने यह भी संकेत दिए हैं कि भविष्य में इस योजना को और तकनीकी रूप से मजबूत बनाया जाएगा ताकि यात्रियों को डिजिटल सुविधाओं का बेहतर अनुभव मिल सके। फिलहाल 1 जून से शुरू होने वाली इस योजना को लेकर राज्यभर में महिलाओं के बीच उत्साह देखा जा रहा है।