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तमिलनाडु सरकार ने स्वास्थ्य, मेडिकल शिक्षा और डेयरी क्षेत्र से जुड़े कई अहम फैसलों की घोषणा की है। मुख्यमंत्री विजय ने राज्य के लोगों और विभिन्न वर्गों को राहत देने वाले कई प्रस्तावों का ऐलान किया। सबसे बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर हुई, जिसके तहत सालाना इलाज की सीमा 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा दूध उत्पादकों के लिए खरीद मूल्य और सरकारी प्रोत्साहन राशि बढ़ाने का फैसला भी किया गया है।
सरकार के इन फैसलों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार से लेकर मेडिकल और नर्सिंग शिक्षा में सीटें बढ़ाने तक कई कदम शामिल हैं। साथ ही पेरम्बलूर में 400 बेड वाले मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल के निर्माण की भी योजना सामने आई है।
हेल्थ इंश्योरेंस की सीमा अब 25 लाख रुपये करने का प्रस्ताव
तमिलनाडु सरकार की मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना में बड़ा बदलाव करने का प्रस्ताव रखा गया है। योजना के तहत इलाज के लिए मिलने वाली सालाना सीमा को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये किया जाएगा।
इस बदलाव से गंभीर बीमारियों के इलाज के दौरान लोगों को पहले के मुकाबले ज्यादा आर्थिक सहायता मिल सकेगी। सरकार ने ट्रांसजेंडर लोगों के लिए अतिरिक्त मेडिकल और सर्जिकल सेवाओं को भी इस योजना में शामिल करने की घोषणा की है।
ये सुविधाएं चेन्नई, तिरुनेलवेली, तूतीकोरिन और चेंगलपट्टू समेत कई सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध कराई जाएंगी।
दूध उत्पादकों को भी मिली राहत
सरकार ने दूध उत्पादकों के लिए भी खरीद मूल्य में बढ़ोतरी की है। दूध का खरीद मूल्य 38 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 41 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। इस फैसले से करीब 3.16 लाख दूध उत्पादकों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
इसके साथ ही दूध उत्पादकों को मिलने वाली सरकारी प्रोत्साहन राशि भी बढ़ाई गई है। यह राशि 3 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 5 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है।
खरीद मूल्य में इस वृद्धि के कारण सरकार पर हर महीने लगभग 30 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। सालाना आधार पर यह अतिरिक्त खर्च करीब 360 करोड़ रुपये बताया गया है।
मेडिकल और नर्सिंग शिक्षा में बढ़ेंगी 6,098 सीटें
तमिलनाडु सरकार ने मेडिकल शिक्षा और नर्सिंग क्षेत्र को विस्तार देने के लिए 351 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इस राशि के तहत सरकारी मेडिकल कॉलेजों और संबंधित संस्थानों में कुल 6,098 अतिरिक्त सीटें बढ़ाई जाएंगी।
इनमें B.Sc नर्सिंग की 660 सीटें, नर्सिंग कॉलेजों और स्कूलों में 1,925 सीटें, 12 पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में 2,778 सीटें और मेडिकल पाठ्यक्रमों में 735 सीटें शामिल हैं।
इसके अलावा राज्य में 7 नए सरकारी नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने का भी फैसला किया गया है। सरकार के इन कदमों का उद्देश्य मेडिकल और नर्सिंग शिक्षा के लिए उपलब्ध सीटों और संस्थानों का विस्तार करना है।
पेरम्बलूर में 400 बेड का अस्पताल
स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए पेरम्बलूर में नया मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल बनाने की योजना है। इस अस्पताल के निर्माण पर 300 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और इसमें 400 बेड की सुविधा होगी।
इस परियोजना के पूरा होने के बाद क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार की घोषणाओं में बीमा कवर बढ़ाने के साथ-साथ अस्पतालों और मेडिकल शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया है।
सभी विधायकों को सरकारी वाहन देने का ऐलान
मुख्यमंत्री विजय ने विधानसभा में विधायकों से जुड़ा एक और फैसला भी घोषित किया। इसके तहत राज्य के सभी विधायकों को सरकारी वाहन उपलब्ध कराने की बात कही गई है।
सरकार के अनुसार, इसका उद्देश्य विधायकों को अपने विधानसभा क्षेत्रों में जनसेवा और विकास से जुड़े कार्यों के लिए आने-जाने में सुविधा देना है। सरकार का मानना है कि सरकारी वाहन मिलने से विधायक अपने क्षेत्र की जिम्मेदारियों को अधिक प्रभावी तरीके से निभा सकेंगे।
कुल मिलाकर, तमिलनाडु सरकार की इन घोषणाओं में आम लोगों के स्वास्थ्य खर्च को कम करने, मेडिकल शिक्षा का विस्तार करने, दूध उत्पादकों को आर्थिक राहत देने और स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने पर खास जोर दिखाई देता है।
