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राजस्थान में IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल पर ACB का केस, जमीन और विला सौदे में अनियमितता के आरोप

राजस्थान ACB ने IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल और निजी कंपनी के दो निदेशकों पर FIR दर्ज की। जानें जमीन, विला सौदे और जांच से जुड़े आरोप।

Posts by : Jhanvi Gupta | Updated on: Fri, 20 Nov 2026 4:33:10

राजस्थान में IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल पर ACB का केस, जमीन और विला सौदे में अनियमितता के आरोप

राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने वरिष्ठ IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल और एक निजी कंपनी के दो निदेशकों के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के मामले में FIR दर्ज की है। मामला जमीन के रूपांतरण, विला की खरीद और एक निजी कंपनी को कथित तौर पर अनुचित लाभ पहुंचाने के आरोपों से जुड़ा है।

यह कार्रवाई राज्य में प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गई है। FIR दर्ज होने से पहले ACB ने प्रारंभिक जांच की थी। दूसरी ओर, अधिकारी ने विस्तृत जांच की अनुमति और ACB की प्रारंभिक जांच को चुनौती देते हुए राजस्थान हाईकोर्ट का रुख किया था। इस मामले में आरोपों और कानूनी प्रक्रिया को अलग-अलग समझना जरूरी है, क्योंकि FIR दर्ज होना दोष सिद्ध होने के बराबर नहीं है।

IAS अधिकारी और निजी कंपनी के निदेशकों पर आरोप

दर्ज FIR में शिखर अग्रवाल के साथ निजी कंपनी के एक निदेशक और प्रबंध निदेशक के नाम शामिल किए गए हैं। ACB का आरोप है कि सरकारी पद का दुरुपयोग कर कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाया गया और कुछ जमीन तथा संपत्ति संबंधी लेनदेन में अनियमितताएं हुईं।

मामले में आरोपों का एक हिस्सा कंपनी से जुड़े निवेश और प्रोत्साहन लाभों से संबंधित है। जांच एजेंसी यह देख रही है कि सरकारी फैसलों और निजी कंपनी को मिले लाभों के बीच कोई अनुचित संबंध था या नहीं।

शिखर अग्रवाल राजस्थान कैडर के 1993 बैच के IAS अधिकारी हैं। वे उद्योग विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव सहित महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर रह चुके हैं। मामले की गंभीरता इस कारण भी बढ़ गई है कि आरोप सरकारी नीतिगत निर्णयों और निजी कारोबारी हितों के बीच संभावित संबंध से जुड़े हैं।

59 लाख के विला 11 लाख में खरीदने का आरोप

रिपोर्ट के अनुसार, ACB की जांच में अधिकारी के परिवार द्वारा बाजार मूल्य से कम कीमत पर विला खरीदे जाने के आरोप भी शामिल हैं। खबर में करीब 59 लाख रुपये मूल्य के विला को लगभग 11 लाख रुपये में खरीदने का दावा सामने आया है।

ऐसे मामलों में जांच एजेंसी को यह पता लगाना होता है कि संपत्ति का वास्तविक बाजार मूल्य क्या था, लेनदेन किस आधार पर हुआ और क्या किसी सरकारी पद या प्रभाव का इस्तेमाल करके अनुचित आर्थिक लाभ प्राप्त किया गया।

हालांकि, संपत्ति की कीमत, खरीद की परिस्थितियों और कथित लाभ से जुड़े सभी पहलुओं की जांच होना अभी बाकी है। आरोपों को अंतिम निष्कर्ष के रूप में पेश करना उचित नहीं होगा।

ACB की प्रारंभिक जांच के बाद FIR

ACB ने राज्य सरकार से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-A के तहत विस्तृत जांच की अनुमति मिलने के बाद मामले में कार्रवाई आगे बढ़ाई। एजेंसी ने पहले प्रारंभिक जांच की और उसके बाद FIR दर्ज की।

धारा 17-A के तहत कुछ सरकारी निर्णयों या सिफारिशों से जुड़े मामलों में जांच शुरू करने से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी की आवश्यकता होती है। इस प्रावधान का उद्देश्य आधिकारिक कामकाज से जुड़े निर्णयों पर अनावश्यक जांच से सुरक्षा देना है, जबकि भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए निर्धारित प्रक्रिया भी बनी रहती है।

इस मामले में शिखर अग्रवाल ने राज्य सरकार की ओर से दी गई अनुमति और ACB की प्रारंभिक जांच को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। FIR दर्ज होने के बाद कानूनी और जांच संबंधी दोनों प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण रहेंगी।

जांच में किन पहलुओं की पड़ताल होगी?

ACB के सामने प्रमुख सवाल यह होंगे कि जमीन रूपांतरण की प्रक्रिया नियमों के अनुसार हुई या नहीं, विला की खरीद में बाजार मूल्य से अंतर का कारण क्या था और निजी कंपनी को दिए गए निवेश प्रोत्साहनों में कोई पक्षपात किया गया या नहीं।

जांच एजेंसी संबंधित दस्तावेजों, सरकारी आदेशों, संपत्ति के मूल्यांकन, कंपनी के रिकॉर्ड और अधिकारियों की भूमिका की पड़ताल कर सकती है। जांच के दौरान संबंधित पक्षों के बयान और उपलब्ध वित्तीय दस्तावेज भी महत्वपूर्ण होंगे।

यदि जांच में आरोपों के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं, तो आगे की कानूनी कार्रवाई हो सकती है। दूसरी ओर, संबंधित पक्षों को अदालत में अपना पक्ष रखने और आरोपों का जवाब देने का अधिकार है।

मामले का प्रशासनिक असर

राजस्थान में वरिष्ठ अधिकारियों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों पर सरकार की जवाबदेही और प्रशासनिक पारदर्शिता को लेकर सवाल उठते रहे हैं। इस मामले में भी यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकारी निवेश नीतियों और जमीन से जुड़े निर्णयों में पारदर्शिता किस तरह सुनिश्चित की गई थी।

यह मामला केवल एक अधिकारी या निजी कंपनी तक सीमित नहीं है। सरकारी प्रोत्साहन योजनाओं, भूमि उपयोग और संपत्ति सौदों में नियमों का पालन सुनिश्चित करना सार्वजनिक धन और प्रशासनिक विश्वसनीयता के लिए जरूरी है।

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