बीकानेर संभाग में जोनल डेवलपमेंट प्लान तैयार करने के नाम पर हुए कथित अनियमित भुगतान के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कड़े सवाल किए हैं। अदालत के सामने आरोप है कि करीब 21 करोड़ रुपये का ठेका दिए जाने के बाद निजी कंपनी ने जमीन पर काम शुरू नहीं किया, फिर भी उसे लगभग 14 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया।
हाईकोर्ट ने इस मामले में भुगतान की वसूली और जांच की धीमी प्रगति पर चिंता जताई। अदालत ने चेतावनी दी कि यदि निर्धारित समय में राशि की वसूली और जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश नहीं की गई, तो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) के महानिदेशक और स्वायत्त शासन विभाग के सचिव को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होना पड़ सकता है।
मामला बीकानेर संभाग की नगरपालिकाओं के लिए जोनल डेवलपमेंट प्लान तैयार करने से जुड़ा है। इस काम के लिए टेंडर जारी किए गए थे और एक निजी कंपनी को लगभग 21 करोड़ रुपये का ठेका दिया गया था।
याचिका में आरोप लगाया गया कि संबंधित कंपनी ने धरातल पर काम शुरू नहीं किया, इसके बावजूद उसे करीब 14 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया। यह सवाल भी उठाया गया कि जब काम पूरा नहीं हुआ या शुरू ही नहीं हुआ, तो भुगतान किस आधार पर जारी किया गया।
सुनवाई के दौरान अदालत ने इसी बिंदु पर सरकार से जवाब मांगा। कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए कहा कि सार्वजनिक धन के इस्तेमाल में जवाबदेही जरूरी है।
रिपोर्ट के अनुसार, 2 जनवरी 2024 को क्षेत्रीय उपनिदेशक की ओर से कराई गई जांच में भी फर्म की लापरवाही सामने आई थी। इसके बावजूद भुगतान की गई राशि की वसूली और जांच की गति को लेकर सवाल बने हुए हैं।
मामले में याचिकाकर्ता संजय कुमार शर्मा की ओर से जनहित याचिका दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता की ओर से भुगतान और काम की स्थिति से जुड़े तथ्य अदालत के सामने रखे गए।
यहां एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जांच में किसी अनियमितता का उल्लेख होना और किसी व्यक्ति या कंपनी की कानूनी जिम्मेदारी तय होना अलग-अलग बातें हैं। अंतिम निष्कर्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा।
हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सरकार को निर्देश दिया कि भुगतान की गई राशि की वसूली और जांच की प्रगति को लेकर निर्धारित समय में रिपोर्ट पेश की जाए। अदालत ने चेतावनी दी कि ऐसा नहीं होने पर ACB महानिदेशक और स्वायत्त शासन विभाग के सचिव को 15 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होना पड़ सकता है।
अदालत ने संबंधित अधिकारियों से व्यक्तिगत शपथपत्र भी मांगा है। इसका उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई, वसूली की स्थिति क्या है और जांच किस चरण में पहुंची है।
अदालत की यह टिप्पणी सरकारी विभागों की जवाबदेही से जुड़ी है। सार्वजनिक धन से जुड़े मामलों में केवल जांच शुरू करना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि कार्रवाई की प्रगति और वित्तीय नुकसान की भरपाई के बारे में भी स्पष्ट जानकारी देना जरूरी होता है।
रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मामले से जुड़ी FIR ACB में लगभग पांच साल पहले दर्ज हुई थी, लेकिन जांच की प्रगति और राशि की वसूली को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है।
यदि किसी सरकारी परियोजना में काम किए बिना भुगतान होने का आरोप सामने आता है, तो जांच एजेंसी को भुगतान की मंजूरी, ठेके की शर्तें, काम की वास्तविक स्थिति और अधिकारियों की भूमिका की जांच करनी होती है।
ऐसे मामलों में देरी से साक्ष्य जुटाने और सरकारी धन की वसूली की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इसलिए अदालत ने जांच और वसूली की प्रगति पर विशेष जोर दिया है।
अब इस मामले में अगली महत्वपूर्ण तारीख 15 दिसंबर बताई गई है। उससे पहले सरकार और संबंधित विभागों को जांच की प्रगति और वसूली से जुड़े तथ्य अदालत के सामने रखने होंगे।
अदालत की चेतावनी के बाद यह देखना होगा कि ACB और स्वायत्त शासन विभाग किस तरह की कार्रवाई करते हैं। मामले में अंतिम जिम्मेदारी और कथित भुगतान की वैधता का फैसला संबंधित दस्तावेजों, जांच और अदालत की आगे की सुनवाई के आधार पर होगा।















