राजस्थान में रविवार, 22 नवंबर को उप-राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत प्रदेश के 32 जिलों में जन्म से पांच वर्ष तक के लगभग 92.83 लाख बच्चों को पोलियोरोधी खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया। स्वास्थ्य विभाग ने अभियान को व्यापक स्तर पर संचालित करने के लिए 54,349 बूथ बनाए और 69,516 टीमें तैनात कीं। इनमें ऐसे क्षेत्रों के लिए विशेष टीमें भी शामिल हैं, जहां बच्चों तक पहुंचना अपेक्षाकृत मुश्किल होता है।
अभियान के पहले दिन बच्चों को निर्धारित बूथों पर पोलियो की खुराक दी गई। जो बच्चे किसी कारण से बूथ तक नहीं पहुंच पाएंगे, उन्हें अगले दो दिनों में स्वास्थ्यकर्मियों की ओर से घर-घर जाकर दवा पिलाई जाएगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र बच्चा टीकाकरण से छूट न जाए।
राजस्थान के अलग-अलग जिलों में इस अभियान को संचालित किया गया। इसमें अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भरतपुर, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालोर, झुंझुनूं, जोधपुर, कोटा, नागौर, पाली, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक और उदयपुर सहित अन्य जिले शामिल हैं।
अभियान के लिए बनाए गए बूथों पर स्वास्थ्यकर्मियों को तैनात किया गया। विभाग ने बच्चों को निर्धारित समय पर बूथ तक लाने के लिए अभिभावकों से सहयोग की अपील की। पांच वर्ष तक के बच्चों को इस अभियान के दायरे में रखा गया है।
अभियान की पहुंच बढ़ाने के लिए राज्य में 54,349 बूथ स्थापित किए गए। इसके अलावा 69,516 टीमें तैनात की गईं। इनमें 5,934 ट्रांजिट टीमें और 7,607 मोबाइल टीमें शामिल हैं।
ट्रांजिट टीमों का काम ऐसे स्थानों पर बच्चों तक पहुंचना है जहां परिवार यात्रा कर रहे हों या लगातार एक जगह मौजूद न रहते हों। मोबाइल टीमें दूरदराज और कठिन पहुंच वाले इलाकों में बच्चों को दवा पिलाने में मदद करती हैं।
इस व्यवस्था का महत्व इसलिए भी है क्योंकि निर्माण स्थलों, ईंट-भट्ठों, अस्थायी बस्तियों और घुमंतू परिवारों के बच्चों तक नियमित स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ऐसे क्षेत्रों में विशेष निगरानी और घर-घर संपर्क से अभियान की पहुंच बढ़ाई जा सकती है।
अभियान के पहले दिन बूथों पर दवा पिलाई गई। इसके बाद अगले दो दिनों में स्वास्थ्यकर्मी घर-घर जाकर उन बच्चों को खुराक देंगे जो बूथ पर नहीं पहुंच पाए। इस प्रक्रिया में परिवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्वास्थ्यकर्मियों के आने पर बच्चों को निर्धारित खुराक दी जा सके।
अभिभावकों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को पहले पोलियो की खुराक मिल चुकी हो, तब भी अभियान के दौरान निर्धारित खुराक दिलाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों का पालन करें। टीकाकरण कार्यक्रम में बार-बार खुराक देने की व्यवस्था बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है।
भारत में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत वर्ष 1995 में हुई थी। देश में जनवरी 2011 के बाद कोई नया पोलियो मामला दर्ज नहीं हुआ। भारत को 27 मार्च 2014 को पोलियो मुक्त प्रमाणित किया गया था। राजस्थान में भी वर्ष 2009 के बाद कोई पोलियो मामला दर्ज नहीं हुआ है।
हालांकि, पोलियो से जुड़े अंतरराष्ट्रीय जोखिमों को देखते हुए टीकाकरण अभियान जारी रखना जरूरी है। पड़ोसी देशों में पोलियो के मामले सामने आने से सीमावर्ती और अधिक आवाजाही वाले क्षेत्रों में सतर्कता का महत्व बढ़ जाता है।
स्वास्थ्य विभाग की कोशिश है कि पांच वर्ष तक का कोई भी बच्चा इस अभियान से छूटे नहीं। इसलिए परिवारों को बच्चों की उम्र के अनुसार खुराक दिलाने और स्वास्थ्यकर्मियों के साथ सहयोग करने की अपील की गई है।
अभियान के दौरान घुमंतू समुदायों, निर्माण स्थलों और अन्य अस्थायी ठिकानों पर रहने वाले परिवारों के बच्चों तक पहुंचने पर विशेष ध्यान दिया गया। यह व्यवस्था केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं, बल्कि उन स्थानों तक भी स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने का प्रयास है जहां नियमित स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच कठिन हो सकती है।
पल्स पोलियो अभियान की सफलता के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमों के साथ अभिभावकों की भागीदारी भी जरूरी है।















