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राजस्थान सरकार की पहल: बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़े पंचतीर्थों की निःशुल्क यात्रा का तोहफा

राजस्थान सरकार ने अनुसूचित जाति वर्ग के लिए पंचतीर्थ यात्रा योजना शुरू की है, जिसमें डॉ. भीमराव अम्बेडकर से जुड़े 5 ऐतिहासिक स्थलों की निःशुल्क तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। जानिए पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और यात्रा की पूरी जानकारी।

Posts by : Kratika Maheshwari | Updated on: Fri, 25 Jul 2025 2:41:02

राजस्थान सरकार की पहल: बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़े पंचतीर्थों की निःशुल्क यात्रा का तोहफा

जयपुर: बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की स्मृति को सहेजने और उनके विचारों को समाज में व्यापक रूप से फैलाने के उद्देश्य से राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। अब राज्य के अनुसूचित जाति समुदाय के मूल निवासियों को बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़े पाँच ऐतिहासिक स्थलों — जिन्हें पंचतीर्थ कहा जाता है — की यात्रा निःशुल्क करवाई जाएगी। यह यात्रा योजना 'वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना' की तर्ज पर संचालित की जाएगी।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि डॉ. अम्बेडकर का जीवन संघर्ष, उनके विचार और संविधान निर्माण में उनका योगदान आज भी समाज के लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब के सिद्धांतों — समानता, सामाजिक न्याय और बंधुत्व — को जन-जन तक पहुँचाने की यह यात्रा एक सशक्त प्रयास है।

कहां-कहां कराई जाएगी यात्रा?

इस योजना के अंतर्गत जिन पांच स्थलों की यात्रा कराई जाएगी, वे हैं:

महू (मध्य प्रदेश) – बाबा साहब की जन्मस्थली

नागपुर (महाराष्ट्र) – दीक्षा भूमि

दिल्ली/अलीपुर रोड – महापरिनिर्वाण स्थल

चैत्य भूमि (मुंबई) – समाधि स्थल

इंदू मिल (मुंबई) – स्मारक स्थल

यात्रा के दौरान रेल यात्रा, आवास और भोजन की पूरी व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।

किन्हें मिलेगा योजना का लाभ?

- आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।

- अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित हो।

- आयकर दाता न हो।

- जनआधार कार्ड होना आवश्यक है।

- कोई संक्रामक बीमारी जैसे कोविड या टीबी न हो।

- एक वैध चिकित्सीय प्रमाण-पत्र भी अनिवार्य होगा।

कैसे करें आवेदन?


इच्छुक व्यक्ति ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यमों से इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिला स्तरीय समितियां इन आवेदनों की जांच करेंगी। यदि आवेदनों की संख्या अधिक हुई, तो चयन पारदर्शी प्रक्रिया जैसे कंप्यूटर लॉटरी सिस्टम द्वारा किया जाएगा। चयनित और प्रतीक्षा सूची को विभागीय पोर्टल पर सार्वजनिक किया जाएगा।

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