पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राज्य की भाजपा सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखे शब्दों में हमला बोला। गहलोत ने शाह के जयपुर दौरे पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब अमित शाह जैसे बड़े नेता प्रदेश में आ रहे हैं, तो जनता को यह भी बताया जाना चाहिए कि उदयपुर के कन्हैयालाल के परिवार को आखिर कब न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस दर्दनाक घटना के बाद जिस तरह की चुप्पी सरकार और केंद्र ने ओढ़ ली, वह अब भी कई लोगों को खटक रही है।

गहलोत ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, “यह सरकार पूरी तरह नाकारा और निकम्मी साबित हुई है।” उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बार-बार दावे करते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर ज़मीनी सच्चाई देखी जाए तो तस्वीर बिलकुल अलग है। कानून-व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और सरकार संवेदनशील मामलों को संभालने में पूरी तरह नाकाम रही है।

'कन्हैयालाल के परिवार को अब तक न्याय क्यों नहीं मिला?'

गहलोत ने भावुक होकर कन्हैयालाल हत्याकांड की बात की, जो उदयपुर में हुआ था और जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। उन्होंने कहा कि उस परिवार को अब तक न्याय नहीं मिल पाया है, जो बेहद चिंताजनक है। “हमारी सरकार के दौरान, महज चार घंटे में आरोपियों को पकड़ लिया गया था, लेकिन फिर केस एनआईए को सौंप दिया गया। हमने पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपये की मदद दी, लेकिन उसके बाद केंद्र सरकार और भाजपा ने क्या किया, यह किसी को नहीं पता,” गहलोत ने आरोप लगाया।

उन्होंने यह भी दावा किया कि एक अन्य मामले में भाजपा सरकार ने केवल 5 लाख रुपये की सहायता दी, लेकिन प्रचार इस तरह किया गया जैसे 50 लाख रुपये दिए गए हों। “ये जनता को गुमराह करने की कोशिश है, जो बेहद निंदनीय है,” गहलोत ने कहा।

'दलित युवक को निर्वस्त्र करके घुमाया गया'

गहलोत ने हाल ही में वायरल हुए एक वीडियो का भी ज़िक्र किया, जिसमें एक दलित युवक को निर्वस्त्र कर सरेआम घुमाने की घटना सामने आई है। उन्होंने कहा, “ये वीडियो बेहद खतरनाक है। उस युवक का अपहरण किया गया और फिर उसे जिस तरह से नंगा करके घुमाया गया, वह हमारे सभ्य समाज पर धब्बा है।” उन्होंने यह भी जोड़ा कि पिछले डेढ़ साल में इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जो सरकार की विफलता और असंवेदनशीलता को उजागर करती हैं।

गहलोत ने कहा कि जब तक सरकार जवाबदेही नहीं समझेगी और संवेदनशील मामलों में न्याय नहीं दिलाएगी, तब तक जनता का भरोसा बहाल नहीं हो सकता।