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दिल्लीवासियों के लिए यह वाकई राहत और उम्मीद से भरी बड़ी खबर है। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विशेष सहायता योजना (SASCI) के अंतर्गत दिल्ली को केंद्र सरकार से 600 करोड़ रुपये की बड़ी राशि मिलने जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस महत्वपूर्ण घोषणा के जरिए यह भरोसा दिलाया कि इन पैसों का उपयोग राजधानी को एक बेहतर, सुंदर और सशक्त शहर बनाने में किया जाएगा।
दिल्ली के समग्र विकास में अब ट्रैफिक मैनेजमेंट को दुरुस्त करने, जल निकासी की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने और कचरा प्रबंधन को सुधारने जैसे ज़रूरी क्षेत्रों को विशेष महत्व दिया जाएगा। सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि उन्होंने खुद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और दिल्ली के मौजूदा और भविष्य के विकास कार्यों को लेकर विस्तार से चर्चा की।
जुलाई में ही मिलेंगे 600 करोड़ रुपये
रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को पूंजी निवेश के लिए मिलने वाली विशेष सहायता योजना के तहत यह सहायता प्रदान करने की बात कही है। खास बात यह है कि यह राशि दिल्ली को इसी महीने यानी जुलाई में ही प्राप्त हो जाएगी, जिससे राजधानी में विकास कार्यों की रफ्तार और तेज होगी।
दिल्ली को बनाएंगे विश्वस्तरीय राजधानी – रेखा गुप्ता
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा कि सरकार दिल्लीवासियों को उन सभी सुविधाओं से लैस करने की दिशा में लगातार प्रयासरत है, जिनका वे लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया और कहा कि आज राजधानी के लोग केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयासों के सकारात्मक परिणामों को जमीन पर महसूस कर रहे हैं। दिल्ली को वैश्विक स्तर की राजधानी बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।
राज्य सरकारों को मिलता है इंटरेस्ट-फ्री लोन
आपको यह जानकर अच्छा लगेगा कि कोविड-19 के बाद देश की अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने के उद्देश्य से वर्ष 2020-21 में यह योजना शुरू की गई थी। इसका मुख्य मकसद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराना है।
यह योजना सिर्फ आर्थिक मदद नहीं देती, बल्कि रोजगार के अवसर, स्थायी विकास और समावेशी वृद्धि को भी प्रोत्साहित करती है। यह देशभर की राज्य सरकारों को मजबूत वित्तीय क्षमता, आवश्यक संसाधनों और सुधारों के साथ एक समान रूप से आगे बढ़ने का मौका देती है, जिससे वे देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन सकें।
