कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कोलकाता के एक अस्पताल परिसर में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में राजनीतिक दलों पर "सस्ती राजनीति करने" का आरोप लगाया।

ममता बनर्जी ने कहा, "(महिला के) परिवार के साथ खड़े होने के बजाय, सीपीआई (एम) और बीजेपी सस्ती राजनीति कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि वे यहां बांग्लादेश बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं सत्ता की लालची नहीं हूं।"

उन्होंने बलात्कार-हत्या मामले से निपटने के अपने सरकार के तरीके की आलोचना करने वालों पर पलटवार किया। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने पूरी रात मामले पर नज़र रखी और जैसे ही उन्हें अपराध के बारे में पता चला, उन्होंने पुलिस कमिश्नर और महिला के माता-पिता से बात की। ममता बनर्जी ने पूछा कि हमने क्या कार्रवाई नहीं की।

ममता बनर्जी ने कहा, "हमने क्या नहीं किया? हमने क्या कार्रवाई नहीं की? जैसे ही मुझे घटना के बारे में पता चला, मैंने पुलिस कमिश्नर से बात की और (महिला के) माता-पिता से बात की।"

उन्होंने कहा कि उन्होंने माता-पिता से कहा कि बलात्कारी को फांसी की सज़ा दी जाएगी, और उन्होंने कहा, "और मैं इस पर कायम हूँ।"

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा, "मैं पूरी रात मामले पर नज़र रखती रही। अंतिम संस्कार होने तक मैं पुलिस के संपर्क में थी। पुलिस ने उसके परिवार को बचाया, पुलिस ने 12 घंटे में हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया।"

उन्होंने कोलकाता पुलिस की सराहना की और कहा कि जांच जल्दी शुरू की गई और 12 घंटे के भीतर पहली गिरफ्तारी की गई।

ममता बनर्जी ने कहा, "पुलिस अधिकारियों ने पीड़िता के शव को बचाया, और डीएनए परीक्षण, सीसीटीवी फुटेज, सैंपल परीक्षण जैसी गहन जांच की - सब कुछ किया गया और 12 घंटे के भीतर हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया गया।"

कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा मामले में हस्तक्षेप करने के बाद मंगलवार को मामला सीबीआई को सौंप दिया गया।

उन्होंने कहा, "किसी भी जांच के लिए आपको समय देने की आवश्यकता होती है। मैंने रविवार तक की समयसीमा तय की थी। आप उचित जांच के बिना किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। मैं वरिष्ठ और कनिष्ठ डॉक्टरों दोनों का सम्मान करती हूं। मैं उचित जांच के बिना लोगों को गिरफ्तार नहीं कर सकती।"

केंद्रीय एजेंसी द्वारा जांच को अपने हाथ में लेने के बारे में बात करते हुए ममता बनर्जी ने कहा, "हम उच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों का पूरी तरह से पालन करेंगे और हम सीबीआई के साथ सहयोग कर रहे हैं।"

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा, "पुलिस ने पहले ही 34 लोगों को तलब किया था और सूची में और लोग थे, लेकिन उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया और मामले को सीबीआई को सौंप दिया।"