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नई दिल्ली। खाड़ी देश कतर की एक अदालत द्वारा भारतीय नौसेना के आठ पूर्व कर्मियों को मौत की सजा देने के फैसले पर रोक लगा दी गई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस बारे में जानकारी दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमने दहरा ग्लोबल मामले में कतर की अपील अदालत के आज के फैसले पर गौर किया है, जिसमें सजाएं कम कर दी गई हैं। हम विस्तृत फैसले की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
आज अपीलीय अदालत में कतर में हमारे राजदूत और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। पीड़ितों के परिवार के सदस्य भी थे। हम मामले की शुरुआत से ही उनके साथ खड़े हैं और हम सभी कांसुलर और कानूनी सहायता देना जारी रखेंगे। हम इस मामले को कतरी अधिकारियों के साथ भी उठाना जारी रखेंगे। इस मामले की कार्यवाही की गोपनीय और संवेदनशील प्रकृति के कारण, इस समय कोई और टिप्पणी करना उचित नहीं होगा।
गौरतलब है कि अक्टूबर के महीने में कतर की अदालत ने भारत के आठ पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाई थी। कतर प्रशासन का कहना था कि यह भारतीय पूर्व नौसेनिक कतर में रहते हुए इजरायल की जासूसी कर रहे थे, यही वजह है कि उन्हें गिरफ्तार किया गया। भारत ने इस फैसले पर हैरानी जताई थी। कतर प्रशासन के साथ संपर्क किया गया। उच्चस्तर पर इस मामले को उठाया गया। कतर की अदालत में पूर्व के फैसले के खिलाफ अपील की गई। अब इस मामले में इन सैनिकों और उनके परिवारों को बड़ी राहत मिली है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, सेवानिवृत होने के बाद ये सभी नौसैनिक कतर की निजी कंपनी दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एवं कंसल्टेंसीज सर्विसेज में काम कर रहे थे। यह कंपनी कतरी एमिरी नौसेना को ट्रेनिंग और अन्य सेवाएं प्रदान करती है। कंपनी खुद को कतर रक्षा, सुरक्षा एवं अन्य सरकारी एजेंसी की स्थानीय भागीदार बताती है।
