कोलकाता। बंगाल भाजपा प्रमुख सुकांत मजूमदार ने गुरुवार को आरोप लगाया कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष ने सेमिनार हॉल के पास नवीनीकरण का आदेश दिया था, जहां एक डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना हुई थी।

उन्होंने संदीप घोष द्वारा हस्ताक्षरित एक कथित पत्र भी साझा किया, जिसमें नवीनीकरण कार्य को अधिकृत किया गया था।

उन्होंने एक्स पर लिखा, "आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व निदेशक संदीप घोष द्वारा हस्ताक्षरित यह आदेश 10 अगस्त का है, जो पीड़ित की मौत के ठीक एक दिन बाद का है। सहकर्मियों और प्रदर्शनकारियों द्वारा अपराध स्थल के साथ छेड़छाड़ के आरोपों के बावजूद, पुलिस आयुक्त ने इससे इनकार किया।"

संदीप घोष द्वारा कोलकाता के लोक निर्माण विभाग के कई विभागों के कार्यकारी अभियंताओं को लिखे गए ज्ञापन में कहा गया है कि अस्पताल के अधिकारी संलग्न शौचालयों की मरम्मत करना चाहते हैं।

कथित पत्र में कहा गया है, "मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि आरजीकेएमसीएंडएच, कोलकाता के विभिन्न विभागों में ऑन-ड्यूटी डॉक्टरों के कमरे और अलग से संलग्न शौचालयों में कमियां हैं। आपसे अनुरोध है कि आरजीकेएमसीएंडएच के रेजिडेंट डॉक्टरों की मांग के अनुसार तत्काल आवश्यक कार्रवाई करें। इस मुद्दे पर पहले ही चर्चा हो चुकी है और आज पश्चिम बंगाल सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव और पश्चिम बंगाल सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के चिकित्सा शिक्षा निदेशक के साथ बैठक में इसका समाधान हो चुका है।"

जीर्णोद्धार कार्य के प्रकाश में आने के बाद, भाजपा के नेतृत्व वाले विपक्ष ने आरोप लगाया कि अपराध स्थल पर साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया जा रहा था।

अस्पताल में कथित वित्तीय अनियमितताओं के सिलसिले में संदीप घोष को सीबीआई पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। अस्पताल में निर्माण कार्य का एक वीडियो वायरल होने के बाद आरोप लगाया गया था कि सेमिनार रूम के एक हिस्से का पुनर्निर्माण किया जा रहा है।

हालांकि, बाद में प्रशासन ने स्पष्ट किया कि वीडियो सेमिनार रूम का नहीं बल्कि उसी गलियारे में स्थित दूसरे कमरे का था। इसके बाद पुनर्निर्माण कार्य रोक दिया गया।

अगस्त में, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से अपराध स्थल के निकट के भागों के जीर्णोद्धार की "तत्परता" पर सवाल उठाया था।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "क्या 12 घंटे के भीतर शौचालय उपलब्ध कराना इतना महत्वपूर्ण है कि तत्काल आवश्यकता को पूरा किया जा सके? आप किसी भी जिला न्यायालय परिसर में जाइए, देखिए कि महिलाओं के लिए कोई शौचालय है या नहीं। मैं यह जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। पीडब्ल्यूडी ने क्या किया है? न्यायालय परिसरों में शौचालयों की स्थिति देखिए।"

इस आरोप का खंडन करते हुए कि जीर्णोद्धार का आदेश साक्ष्यों को नष्ट करने के लिए दिया गया था, राज्य सरकार के वकील ने कहा कि विध्वंस का कार्य अपराध स्थल के निकट नहीं था। सरकार के वकील ने कहा, "ये सभी आरोप कि घटनास्थल (अपराध का) ध्वस्त कर दिया गया है, नष्ट कर दिया गया है, कुछ भी सही नहीं है। जो विध्वंस का कार्य हुआ वह घटनास्थल के निकट नहीं था।"

हत्या के बाद संदीप घोष की भूमिका तब सवालों के घेरे में आई जब पीड़ित परिवार ने खुलासा किया कि अस्पताल के अधिकारियों ने उन्हें बताया कि महिला की मौत आत्महत्या से हुई थी। पीड़िता के पिता ने कहा कि उन्हें अपनी बेटी का शव देखने के लिए तीन घंटे से अधिक समय तक इंतजार करना पड़ा।

सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार से हत्या से संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने में देरी के बारे में भी सवाल किया था। इस सप्ताह की शुरुआत में सीबीआई ने शव बेचने सहित कथित वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में संदीप घोष को गिरफ्तार किया था।

डॉक्टर के साथ 36 घंटे की शिफ्ट के दौरान सोते समय सेमिनार हॉल में बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस अपराध के लिए संजय रॉय नामक एक नागरिक स्वयंसेवक को गिरफ्तार किया है।