सुप्रीम कोर्ट का पिछड़े वर्गों के लिए 65 प्रतिशत आरक्षण रद्द करने के पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपने आदेश में पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) के लिए आरक्षण में वृद्धि को रद्द करने वाले पटना उच्च न्यायालय के 20 जून के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

पटना उच्च न्यायालय ने पहले एक फैसला जारी कर बिहार सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए निर्धारित 65 प्रतिशत आरक्षण की सीमा को रद्द कर दिया था।

बिहार सरकार द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए, जिसने HC के आदेश के खिलाफ SC का रुख किया था, CJI डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली शीर्ष अदालत की तीन जजों की बेंच ने HC के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि, इसे सितंबर में बिहार सरकार की अपील की अंतिम सुनवाई के लिए पोस्ट किया गया था।

CJI ने कहा, "हम अनुमति देंगे, नोडल वकील (वकील, मनीष कुमार) नियुक्त करेंगे और सितंबर में अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेंगे।" हालाँकि बिहार के वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने पटना HC के फैसले पर रोक लगाने के लिए शीर्ष अदालत से गुहार लगाई, लेकिन SC ने ऐसा करने से इनकार कर दिया।

सीजेआई ने कहा, "इस चरण पर रोक लगाने के लिए इच्छुक नहीं हैं। हम इसे सितंबर में सूचीबद्ध करेंगे।" बिहार सरकार ने 2 जुलाई को पटना उच्च न्यायालय के 20 जून के फैसले को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था। बिहार सरकार के वकील मनीष कुमार ने कहा, "पटना उच्च न्यायालय का फैसला इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के विपरीत है।"

मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति हरीश कुमार की अगुवाई वाली पटना उच्च न्यायालय की दो न्यायाधीशों वाली पीठ ने 20 जून को अपने फैसले में बिहार पदों और सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए) संशोधन अधिनियम, 2023 और बिहार (शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में) आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2023 को खारिज कर दिया था।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने अपने आदेश में कहा था, "ये संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं और संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के तहत समानता खंड का उल्लंघन करते हैं। राज्य को 50 प्रतिशत की सीमा के भीतर आरक्षण प्रतिशत पर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और 'क्रीमी लेयर' को लाभ से बाहर करना चाहिए।"

बिहार राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत में दायर अपनी अपील में, जिसकी एक प्रति टीएनआईई को भी प्राप्त हुई है, उच्च न्यायालय में दायर की गई दलीलों का विरोध किया कि कोटा वृद्धि रोजगार और शिक्षा के मामलों में नागरिकों के समान अवसर के अधिकार का उल्लंघन करती है।

राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत में कहा कि उच्च न्यायालय ने बिहार पदों और सेवाओं में रिक्तियों के आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए) संशोधन अधिनियम, 2023 को गलत तरीके से रद्द कर दिया। "बिहार राज्य एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने यह अभ्यास किया और पूरी आबादी की सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक स्थितियों पर अपनी जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की। राज्य ने इस न्यायालय के बाध्यकारी निर्णयों का अनुपालन किया है और फिर आरक्षण अधिनियमों में संशोधन किया है।"

बिहार सरकार ने कहा कि इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाते समय इंदिरा साहनी, जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल और कई अन्य मामलों सहित कई मामलों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) की वास्तविक प्रकृति और महत्व को समझने में विफल रहा। उच्च न्यायालय ने प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता के बारे में “राज्य की राय” के स्थान पर अपनी राय रखकर न्यायिक समीक्षा के वैध दायरे से बाहर जाकर काम किया है।

सरकार ने अदालत में आगे कहा, "न्यायालय ने यह समझने में भी विफल रहा कि यह एक सामान्य कानून है कि 50 प्रतिशत की सीमा एक अपरिवर्तनीय नियम नहीं है और असाधारण परिस्थितियों में इसका उल्लंघन किया जा सकता है। जाति जनगणना के आधार पर, सरकार ने सही निष्कर्ष निकाला है कि पिछड़े वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं किया गया था और वास्तविक समानता के संवैधानिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई को बढ़ाने की आवश्यकता थी।"