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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह इस स्तर पर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर कानून पर रोक नहीं लगा सकता है, इससे केवल अराजकता और अनिश्चितता को बढ़ावा मिलेगा। अदालत की यह टिप्पणी तब आई जब वह कानून पर रोक लगाने की अर्जी पर सुनवाई कर रही थी। अदालत के आदेश को स्पष्ट करते हुए, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने कहा कि आप यह नहीं कह सकते कि चुनाव आयोग कार्यपालिका के अधीन है। इस स्तर पर, हम कानून पर रोक नहीं लगा सकते हैं, और इससे केवल अराजकता और अनिश्चितता पैदा होगी।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष होना होगा।' अदालत की यह टिप्पणी तब आई जब याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए प्रशांत भूषण ने कहा, "एक खालीपन था...संविधान सभा को उम्मीद थी कि इसे एक स्वतंत्र पैनल द्वारा भरा जाएगा, न कि कार्यपालिका के प्रभुत्व वाले किसी पैनल द्वारा।"
यह फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2023 के कानून के तहत नए चुनाव आयुक्तों (ईसी) की नियुक्तियों पर रोक लगाने से इनकार करने के कुछ दिनों बाद आया है, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश को चयन पैनल से बाहर रखा गया था।
टिप्पणी करते समय, अदालत ने यह भी कहा कि नव नियुक्त चुनाव आयुक्तों, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के खिलाफ कोई आरोप नहीं हैं, जिन्हें नए कानून के तहत चयन पैनल में बदलाव के बाद चुना गया था।
15 मार्च को, अदालत ने 2023 के कानून के तहत नए चुनाव आयुक्तों (ईसी) की नियुक्ति पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश को चयन समिति से बाहर रखता है।
14 फरवरी को अनूप चंद्र पांडे की सेवानिवृत्ति और अरुण गोयल के अचानक इस्तीफे के बाद दो रिक्तियां उत्पन्न हुई थीं। उनके स्थान पर सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को नियुक्त किया गया।
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने दो नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का बचाव करते हुए कहा कि समिति में न्यायिक सदस्य की मौजूदगी से चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पैदा नहीं होती है।
अदालत में दायर एक हलफनामे में, केंद्रीय कानून मंत्रालय ने याचिकाकर्ता के दावे को खारिज कर दिया कि दो चुनाव आयुक्तों को 14 मार्च को जल्दबाजी में नियुक्त किया गया था ताकि अगले दिन शीर्ष अदालत के आदेशों को "समय से पहले" किया जा सके, जब 2023 के कानून को चुनौती दी जा रही थी। अंतरिम राहत पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था।
हलफनामा कई याचिकाओं के जवाब में दायर किया गया था, जिनमें कांग्रेस नेता जया ठाकुर और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की याचिकाएं भी शामिल थीं, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की शर्तें) अधिनियम, 2023 को चुनौती दी गई थी।
