राजस्थान में 3 मई से रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा चलाया जा रहा हैं ताकि कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाई जा सके। 17 मई तक जारी रहे वाले इस पखवाड़े में अब सरकार की और सख्ती देखने को मिल सकती हैं। आज बुधवार शाम को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्ष्ता में कैबिनेट की बैठक होने जा रही हैं जिसमे कई कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। माना जा रहा हैं कि आज प्रदेश में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए राजस्थान सरकार शादियों पर पाबंदी लगाने की तैयारी कर सकती हैं एवं जिन जिलों में कोरोना के मामले ज्यादा हैं, वहां कंटेनमेंट जोन जैसी सख्ती की जा सकती है। छले लॉकडाउन की तरह जरूरी सेवाओं को छोड़ सब बंद करने के विकल्प पर विचार किया जा सकता है। 12 बजे से सुबह 5 बजे की अवधि में जीरो मोबिलिटी पर जोर दिया जाएगा।
ज्यादातर मंत्री और एक्सपर्ट की राय शादी समाराेहों पर पाबंदी लगाने की है। कैबिनेट में चर्चा के बाद इस छूट को वापस लिया जा सकता है। एक्सपर्ट की भी राय है कि आगे आखातीज के सावे पर बड़ी तादाद में शादियां होने से गैदरिंग बढ़ेगी, जिसकी वजह से कोरोना विस्फोट की आशंका है। इसके कारण शादी समारोहों पर रोक का फैसला हो सकता है। कैबिनेट की बैठक के बाद गृह विभाग लॉकडाउन की संशोधित गाइडलाइन जारी कर सकता है। शादियों पर पाबंदी सहित कुछ प्रतिबंधों को शामिल करते हुए नई गाइडलाइन तैयार होगी।
कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों-विधायकों के एक माह का वेतन कोविड फंड में देने का फैसला हो सकता है। अफसरों और कर्मचारियों के दो दिन का वेतन काटने पर भी फैसला होने की संभावना है। कम वेतन वाले कर्मचारियों को वेतन कटौती से दूर रखा जा सकता है। पिछली बार पहली लहर के वक्त भी मंत्रियों-विधायकों, अफसरों कर्मचारियों का वेतन काटा गया था। उधर, 18 साल से ज्यादा उम्र वालों के वैक्सीनेशन के खर्च के लिए विधायक फंड से 600 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी है। आज की कैबिनेट की बैठक में हर विधायक के विधायक फंड से 3 करोड़ रुपए वैक्सीनेशन के लिए देने का प्रावधान करने को मंजूरी दी जा सकती है।
