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कोरोना के फैलते संक्रमण को देखते हुए आखिरकार राजस्थान सरकार ने सख्त कदम उठा ही लिया, देर रात लॉकडाउन के आदेश तो जारी किए गए लेकिन गहलोत सरकार ने इसे 'जन अनुशासन पखवाड़ा' का नाम दिया गया। लॉकडाउन की स्थितियां पैदा होते ही प्रवासी मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। प्रदेश में गत शुक्रवार को वीकेंड कर्फ्यू की घोषणा के साथ ही सोशल मीडिया पर लॉकडाउन की अफवाह उड़ने लग गई थी जिसके बाद मजदूरों ने अपने घर की तरफ रुख करना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि सनसिटी जोधपुर से अब तक करीब 40 हजार मजदूर अपने घरों को लौट गए हैं। रविवार को शहर के पावटा रोडवेज बस स्टैंड पर सुबह से लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। बाद में यह सिलसिला दिनभर जारी रहा। पलायन करने वाले लोगों का कहना था कि पिछली बार जिस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा था वैसी नौबत दुबारा न आए इसलिए समय रहते ही घर जाना मुनासिब है। जोधपुर से पलायन करने वाले अधिकतर मजदूर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ये लोग जोधपुर सिटी समेत आसपास के शहरों और कस्बों में मजदूरी के लिए यहां आए थे।
उल्लेखनीय है कि जोधपुर राजस्थान के सबसे ज्यादा संक्रमित शहरों में शुमार है। यहां संक्रमण की दर बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है। जोधपुर में शनिवार को एक ही दिन में कोरोना से 17 लोगों की मौत हो गई थी। यहां दिन-प्रतिदिन कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। रविवार को भी जोधपुर में एक ही दिन में जोधपुर 1695 नए मरीज मिले। वहीं, 7 लोगों की मौत भी हुई।
राजस्थान में लगा 15 दिन का लॉकडाउन
आपको बता दे, राजस्थान में सरकार ने 19 अप्रैल से 3 मई तक पाबंदियां लगा दी हैं, इस दौरान मामूली छूट के साथ सख्ती से सब कुछ बंद रहेगा। इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़ सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। बाजार-माल-सिनेमाघर बंद रहेंगे। होम डिलीवरी के लिए छूट रहेगी। मजदूरों का पलायन न हो इसलिए कंस्ट्रक्शन वर्क जारी रहेगा। इंडस्ट्रीज़ को भी लाकडाउन से छूट दी गई है। नई गाइडलाइन के अनुसार खाने-पीने का सामान, दूध डेयरी, किराना सामान, मंडियां, फल-सब्जियां, डेयरी, पशुचारा से संबंधित रिटेल और होलसेल दुकानें शाम 5 बजे तक खुलेंगी। इन्हें होम डिलीवरी करने पर प्राथमिकता देनी होगी। विशेष परिस्थितियों में ही दुकान से बेच सकेंगे। फेरी लगाकर शाम 7 बजे तक ही फल-सब्जी बेच सकेंगे। पेट्रोल पंप रात 8 बजे तक ही खुलेंगे। सार्वजनिक परिवहन सेवाएं जारी रहेंगी। राशन की सरकारी दुकानें सातों दिन खुलेंगी। आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभागों को छोड़ सभी सरकारी दफ्तर भी बंद रहेंगे।
