कोरोना के आने के बाद से ही लोगों को आर्थिक समस्याओ का सामना करना पड़ रहा हैं और कई छोटे व्यापारियों को अपने व्यापार को चलाने में मुश्किलें आ रही हैं। ऐसे में राजस्थान की गहलोत सरकार द्वारा सोमवार को इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई हैं जिसमें फुटकर व्यापारी और बेरोजगारों को एक साल तक की अवधि के लिए 50 हजार तक का ब्याज मुक्त ऋण बिना गारंटी दिया जाएगा। 31 मार्च 2022 तक ऋण स्वीकृत किए जा सकेंगे। ऋण ली गई राशि 3 माह के बाद से चुकानी होगी। वहीं ऋण पुनर्भुगतान की अवधि 12 माह होगी। इस पूरी योजना में स्वायत शासन विभाग के अंतर्गत प्रक्रिया पूरी की जाएगी। वहीं नोडल अधिकारी के रूप में जिला कलेक्टर की भूमिका रहेगी।

सरकार की इस योजना में शहरी निकाय की ओर से जिन्हें प्रमाण पत्र या पहचान पत्र दिया हो, ऐसे छोटे व्यापारी योजना के पात्र होंगे। निकाय की ओर से सर्वे में छूट गए व्यापारियों या टाउन वेंडिंग कमेटी के सिफारिश पत्र वाले व्यापारी वेंडर भी पात्र होंगे। ऐसे विक्रेता जिन्हें सर्वे के दौरान चयनित किया गया है, लेकिन प्रमाण पत्र या पहचान पत्र जारी नहीं किया है, वे भी पात्र होंगे। शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा व जिनकी मासिक आय 15 हजार रु। से अधिक नहीं है, वे भी पात्र होंगे।