ममता बनर्जी के 'पांचवें और अंतिम' निमंत्रण के बाद प्रदर्शनकारी डॉक्टर बैठक के लिए सहमत हुए

By: Shilpa Mon, 16 Sept 2024 6:42:49

ममता बनर्जी के 'पांचवें और अंतिम' निमंत्रण के बाद प्रदर्शनकारी डॉक्टर बैठक के लिए सहमत हुए

कोलकाता। आरजी कर बलात्कार और हत्या मामले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टरों ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पर बैठक के लिए दिए गए "पांचवें और अंतिम" निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। डॉक्टरों को शाम 5 बजे बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है।

बैठक की लाइव स्ट्रीमिंग या वीडियोग्राफी पर अड़े प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने कहा कि अगर बैठक के मिनट्स को दोनों पक्षों द्वारा रिकॉर्ड करने की अनुमति दी जाए तो वे बातचीत करने को तैयार हैं। राज्य सरकार, जिसने अब तक लाइव स्ट्रीमिंग की मांग को खारिज कर दिया है, डॉक्टरों के साथ बैठक के मिनट्स को साझा करने पर सहमत हो गई है।

ममता बनर्जी द्वारा प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टरों को दिया गया पांचवां निमंत्रण, लाइव स्ट्रीमिंग पर असहमति के कारण पिछली बैठक विफल होने के दो दिन बाद आया है।

बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत द्वारा डॉक्टरों को लिखे गए पत्र में कहा गया है, "यह पांचवीं और अंतिम बार है जब हम माननीय मुख्यमंत्री और आपके प्रतिनिधियों के बीच बैठक के लिए आपसे संपर्क कर रहे हैं। पिछले दिन की हमारी चर्चा के अनुरूप, हम एक बार फिर आपको माननीय मुख्यमंत्री के साथ उनके कालीघाट स्थित आवास पर खुले दिमाग से चर्चा के लिए आमंत्रित कर रहे हैं।"

सरकार ने डॉक्टरों के उन्हीं प्रतिनिधिमंडल को आमंत्रित किया है, जिन्होंने 14 सितंबर को मुख्यमंत्री से उनके कालीघाट स्थित आवास पर मुलाकात की थी। उन्हें शाम 4.45 बजे पहुंचने को कहा गया है।

आरजी कर अस्पताल में 31 वर्षीय प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ हुए जघन्य बलात्कार-हत्याकांड के लिए न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों के एक प्रतिनिधिमंडल ने 14 सितंबर को ममता बनर्जी से उनके आवास पर संक्षिप्त मुलाकात की। यह मुलाकात तब हुई जब ममता बनर्जी ने उसी दिन स्वास्थ्य भवन के पास प्रदर्शन स्थल का अचानक दौरा किया और डॉक्टरों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर ध्यान दिया जाएगा।

बैठक की लाइव स्ट्रीमिंग दोनों पक्षों के बीच महीने भर से चल रहे गतिरोध का मुख्य कारण रही है। जबकि डॉक्टर बैठक की लाइव स्ट्रीमिंग या वीडियोग्राफी की मांग कर रहे हैं, राज्य सरकार ने इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है और वे बैठक के मिनट्स को रिकॉर्ड करने और साझा करने के लिए तैयार हैं।

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