Agnipath scheme: अग्निपथ के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन के बाद सरकार ने लिए कई फैसलें, स्कीम में किए ये बदलाव
By: Pinki Mon, 20 June 2022 09:18:23
14 जून को केंद्र सरकार द्वारा लांच की गई अग्निपथ स्कीम के विरोध में आज कई संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया है। युवाओं की सबसे ज्यादा नाराजगी 4 साल की सेवा अवधि को लेकर है। युवाओं के अलावा नेताओं ने भी कहा कि 18 साल में नौकरी शुरू कर युवा 22 साल में बेरोजगार हो जाएंगे तो ऐसे में सवाल उठता है कि उनका आगे क्या होगा? भविष्य के अग्निवीरों की सबसे नाराजगी इस बात को लेकर थी कि हर साल अग्निपथ स्कीम से बाहर होने वाले 75% कैडर का क्या होगा?
16 -17 और 18 जून को इस योजना को लेकर पूरे देश में विरोध हुआ इसके बाद सरकार ने प्रदर्शनकारी छात्रों का गुस्सा शांत करने के लिए इस योजना में कई बदलाव किए है। रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि आवश्यक पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले अग्निवीरों को रक्षा मंत्रालय की नौकरियों में 10% तक आरक्षण मिलेगा। ये 10% आरक्षण भारतीय तटरक्षक बल और दूसरे सिविलियन पोस्ट और सभी 16 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में लागू किया जाएगा। यह आरक्षण भूतपूर्व सैनिकों के लिए मौजूदा आरक्षण के अलावा होगा।
इससे पहले गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए एक और ऐलान किया था। गृह मंत्रालय ने कहा कि जब अग्निवीर 4 साल की सेवा के बाद बाहर आते हैं तो उनके लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) और असम राइफल्स की नौकरियों में उन्हें 10% आरक्षण दिया जाएगा।
इसके अलावा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स में अग्निवीरों की भर्ती में उपरी आयु सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी। जबकि अग्निवीरों के पहले बैच के लिए ये छूट 5 साल होगी।
आयु सीमा में छूट
अग्निपथ स्कीम की लॉन्चिंग के साथ कई छात्रों ने इस बात को लेकर चिंता जताई कि पिछले दो सालों में कोरोना की वजह से भर्तियां नहीं हुई हैं। इसलिए वे अग्निपथ स्कीम के तहत जरूरी उम्र सीमा के दायरे से बाहर आ जाएंगे।
बता दें कि अग्निपथ स्कीम के तहत बहाली के लिए उम्र सीमा साढ़े 17 साल से 21 साल तक है। इसको लेकर छात्रों ने विरोध किया। उसके बाद रक्षा मंत्रालय ने अग्निपथ योजना के तहत भर्ती की अधिकतम आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 23 साल कर दी। हालांकि ये रियायत केवल इसी साल यानी 2022 की भर्ती प्रक्रिया में ही लागू होगी। यानी बस पहले साल के लिए। बता दें कि पिछले दो वर्षों कोरोना की वजह से कोई भर्ती नहीं होने के कारण यह निर्णय लिया गया है। इस तरह से 2022 बैच के अग्निवीर 28 साल की आयु तक रक्षा मंत्रालय की नौकरियों में आवेदन कर सकेंगे। जबकि सामान्य तौर पर वे 26 साल तक रक्षा मंत्रालय की नौकरियों में आवेदन करने के योग्य होंगे।
12वीं पास का सर्टिफिकेट
अग्निवीरों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास है। इसके बाद उन्हें 4 साल नौकरी करनी पड़ रही थी। इस हालात में उनके सामने अपनी पढ़ाई जारी करने को लेकर चिंता हो सकती थी। इस समस्या के निदान के लिए स्कूली शिक्षा विभाग ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल (NIOS) के जरिए उन्हें 12वीं तक पढ़ाई करने का विकल्प दिया गया। इसके लिए NIOS जरूरी बदलाव करने जा रहा है।
बैचलर डिग्री का स्पेशल कोर्स
इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए 3 साल का विशेष स्किल बेस्ड बैचलर डिग्री लॉन्च करने का फैसला लिया है। इसमें अग्निवीरों द्वारा 4 साल की सेवा के दौरान सीखे गए टेक्निकल स्किल को प्राथमिकता दी जाएगी। सूत्रों ने कहा कि IGNOU के साथ मिलकर इस कोर्स को डिजाइन किया जा रहा है। इस कोर्स में 50% क्रेडिट सिर्फ स्किल ट्रेनिंग के लिए मिलेगा जो अग्निवीरों के सेवा काल के दौरान सीखा है।
महिंद्रा ग्रुप में नौकरी का दिया ऑफर
उधर, अग्निपथ योजना के खिलाफ देशभर में विरोध प्रदर्शन के बीच सरकार और विभिन्न मंत्रालय तमाम रियायतों के बाद आनंद महिंद्रा ने इस योजना के तहत ट्रेनिंग पाने वाले नौजवानों को अपने यहां नौकरी देने की पेशकश की है। आनंद महिंद्रा ने सोमवार सुबह ट्वीट करके लिखा कि अग्निपथ योजना को लेकर जारी विरोध से दुखी हूं। बीते साल जब इस योजना का विचार सामने आया था, तब मैंने कहा था और अब मैं फिर दोहराता हूं कि इसके तहत अग्निवीर जो अनुशासन और कौशल सीखेंगे, वह उन्हें रोजगार के बेहतरीन मौके उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा कि महिंद्रा ग्रुप ऐसे प्रशिक्षित, सक्षम युवाओं की भर्ती का स्वागत करता है।
आज भारत बंद
'अग्निपथ' सैन्य भर्ती योजना के विरोध में आज कुछ संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया है। इसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। RAF और GRP को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सुरक्षा बलों को हिंसा करने वाले प्रदर्शनकारियों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं। उनसे हिंसा करने वालों के खिलाफ संगीन धाराओं के तहत कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। भारत बंद के दौरान हर गतिविधि की सतर्कतापूर्वक निगरानी की जाएगी। इसके तहत मोबाइल, कैमरा, सीसीटीवी से हिंसा करने वालों के खिलाफ डिजिटल साक्ष्य जुटाए जाएंगे।