कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए वैक्सीनेशन अभियान तेज होना बहुत जरूरी हैं। 1 मई से 18 से 44 साल के आयु वर्ग का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका हैं जिसका खर्च राज्य सरकार वहन कर रही हैं। इसके लिए राज्य सरकार पर 3 हजार करोड़ का भार पड़ना हैं। ऐसे में अब सरकार MLA फंड से 3 करोड़ लेने की कवायद कर रही हैं जिससे 600 करोड़ रूपये जुटाए जा सकेंगे जो कि टीकाकरण के कुल खर्चे का 20 फीसदी हैं। प्रदेश में 18 से 44 साल के आयु वर्ग के लोगों के दो बार वैक्सीनेशन के लिए 7 करोड़ डोज चाहिए। हर विधायक के MLA फंड में से 3 करोड़ रुपए डायवर्ट करने पर जल्द सरकार आदेश जारी करने वाली है। कैबिनेट की बैठक में इस पर चर्चा के बाद घोषणा के आसार हैं। कोराेना की पहली लहर के समय पिछले साल भी विधायक फंड का अधिकतर पैसा कोविड से लड़ने वाले कामों में लगाया गया था।

विधानसभा में मार्च में जिस दिन बजट पास हो रहा था उस वक्त​ केवल 8 मिनट के भीतर विधायक फंड को सालाना 2.25 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ करने की घोषणा की गई थी। एक साथ पौने तीन करोड़ रुपए हर विधायक का फंड बढ़ाया गया था। अब राजस्थान सरकार ने हर विधायक के MLA फंड में से 3 ​करोड़ रुपए वैक्सीनेशन के काम में लेने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले दिनों विधायकों से अपील भी की थी कि वे विधायक फंड में से 3 करोड़ रुपए दें। मुख्यमंत्री की अपील के बाद कई विपधायकों ने सिफारिशें करनी शुरू कर दीं, लेकिन अबतक विधायकों ने 1-1 करोड़ के आसपास की सिफारिशें ही की हैं।