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जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुए भीषण आतंकी हमले में 26 निर्दोष पर्यटकों की जान चली गई और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त और निर्णायक कदम उठाते हुए बुधवार को पाकिस्तान के वरिष्ठ राजनयिक साद अहमद वार्राइच को तलब कर उन्हें एक औपचारिक ‘पर्सोना नॉन ग्राटा’ (अवांछित व्यक्ति) का नोट सौंपा।
पीएम मोदी की अध्यक्षता में CCS की आपात बैठक
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की एक आपात बैठक बुधवार को हुई, जो लगभग दो घंटे तक चली। इस उच्चस्तरीय बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बैठक में हमले को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए सुरक्षा और कूटनीतिक स्तर पर अनेक अहम फैसले लिए गए।
भारत सरकार के प्रमुख फैसले:
राजनयिक निष्कासन: विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने जानकारी दी कि नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात डिफेंस, नेवल और एयर एडवाइजर्स को ‘पर्सोना नॉन ग्राटा’ घोषित कर एक सप्ताह के भीतर भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया है।
भारतीय सैन्य अधिकारियों की वापसी: इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग से भी भारत ने अपने सैन्य सलाहकारों को वापस बुलाने का निर्णय लिया है।
अटारी बॉर्डर बंद: अटारी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद किया गया है। हालांकि, जो लोग वैध दस्तावेज़ों के साथ इस मार्ग से भारत आ चुके हैं, उन्हें 1 मई 2025 तक उसी मार्ग से लौटने की अनुमति दी गई है।
सिंधु जल संधि निलंबित: भारत ने पाकिस्तान के साथ की गई सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) को अस्थायी रूप से निलंबित करने का भी ऐलान किया है।
सार्क वीज़ा स्कीम रद्द: पाकिस्तान के नागरिकों को अब सार्क वीजा एक्सेम्प्शन स्कीम (SVES) के तहत भारत में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। पहले से जारी सभी वीज़ा निरस्त कर दिए गए हैं और इस स्कीम के तहत भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ने को कहा गया है।
हाई कमिशन स्टाफ में कटौती: भारत और पाकिस्तान के उच्चायोगों में तैनात कर्मचारियों की संख्या को घटाकर 30 किया जाएगा, जो वर्तमान में 55 है। यह बदलाव 1 मई 2025 से लागू होगा।
सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट
बैठक के दौरान देशभर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की गई। सरकार ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने स्पष्ट किया, “सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इस हमले के दोषियों को सजा मिले और उनके समर्थकों को भी उचित जवाब दिया जाए।”
क्या होता है ‘पर्सोना नॉन ग्राटा’?
‘पर्सोना नॉन ग्राटा’ एक राजनयिक शब्द है, जिसका अर्थ होता है किसी विदेशी राजनयिक को अवांछित घोषित करना। जब किसी देश की सरकार किसी अन्य देश के राजनयिक को यह दर्जा देती है, तो वह व्यक्ति उस देश में अब अधिक समय तक नहीं रह सकता और उसे सीमित समय में उस देश को छोड़ना होता है। भारत ने पाकिस्तान के सैन्य सलाहकारों के लिए यही स्टैंड अपनाया है।
