विपक्षी सांसदों ने वक्फ विधेयक संसदीय समिति की बैठकों का किया बहिष्कार, अध्यक्ष पर ‘एजेंडे के लिए काम करने’ का आरोप लगाया

कोलकाता। वक्फ (संशोधन) विधेयक के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) में शामिल विपक्ष के सदस्यों ने पांच शहरों में होने वाली इसकी आगामी बैठकों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है, जिनमें से पहली बैठक कथित तौर पर शनिवार को निर्धारित की गई थी।

विपक्षी सांसदों - जिनमें कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, आप और समाजवादी पार्टी शामिल हैं - ने जेपीसी के अध्यक्ष, भाजपा सांसद जगदंबिका पाल पर “सभी नैतिकताओं का उल्लंघन करने, एक विशिष्ट एजेंडे के साथ काम करने और जेपीसी की कार्यवाही को मजाक में बदलने” का आरोप लगाया है।

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद कल्याण बंदोपाध्याय ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि विपक्ष के सदस्यों द्वारा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखने और उनसे मिलने के बाद बहिष्कार का फैसला किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि पाल “सुबह से रात तक मनमाने ढंग से बैठकें तय कर रहे हैं” और “अत्याचारी” हैं। जबकि बिरला ने “इस बात पर सहमति जताई थी कि बैठकें व्यस्त थीं और उन्होंने कहा कि वे उन्हें स्थगित करने पर विचार करेंगे”, विपक्ष ने दावा किया कि “कुछ भी नहीं किया गया है”।

बंदोपाध्याय ने कहा, "(पाल) अपनी मर्जी से संगठनों से लोगों को बैठक में बुला रहे हैं... ऐसे लोग जो भाजपा के बहुत करीब हैं और जिनका (वक्फ बिल के कामकाज में) कोई हित नहीं है। प्रतिशत के हिसाब से, वे हित रखने वालों से ज़्यादा हैं।"

उन्होंने कहा, "अध्यक्ष राष्ट्रीय हित के लिए नहीं बल्कि एक एजेंडे के साथ काम कर रहे हैं... हमने जेपीसी के आगामी दौरे का बहिष्कार करने का फैसला किया है... आगामी बैठक 9 नवंबर से निर्धारित की गई थी। सदस्यों को छह दिनों में 5 शहरों में बैठकों में भाग लेने के लिए निर्धारित किया गया था।"

बंदोपाध्याय ने आगे कहा, "हमने पहले भी कहा है कि चेयरमैन ने हमसे सलाह-मशविरा करके कभी बैठक नहीं की... मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जगधात्री पूजा है। हमारे यहां उपचुनाव हैं। झारखंड में चुनाव हैं; स्वाभाविक रूप से हममें से कई लोगों को देश भर में घूमना पड़ता है।" जेपीसी का गठन वक्फ अधिनियम, 1995 में सुधार के लिए एक बड़ी राष्ट्रीय पहल करने और यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि वक्फ संपत्तियों का उपयोग “समुदाय के व्यापक हित” के लिए किया जाए। वक्फ संपत्तियों को विनियमित करने के लिए बनाए गए इस अधिनियम पर लंबे समय से कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण के आरोप लगे हैं।