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कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बलात्कार के मामलों पर सख्त कानून बनाने की मांग की। यह घटनाक्रम कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ हुए भयानक बलात्कार और हत्या को लेकर लोगों के गुस्से के बीच हुआ है।
ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार को बलात्कार-हत्या मामले और उसके बाद आरजी कर अस्पताल में हुई बर्बरता को लेकर कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा है, जहां यह घटना हुई थी।
कोलकाता बलात्कार मामले पर संज्ञान लेते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वह यह "समझने में असमर्थ" है कि राज्य सरकार अस्पताल में "बर्बरता के मुद्दे को संभालने में" सक्षम क्यों नहीं है।
ममता बनर्जी ने आरजी कर अस्पताल में हुई तोड़फोड़ के लिए भाजपा और वामपंथियों (राम और बाम) को दोषी ठहराया और दावा किया कि उन्होंने बलात्कार मामले में सबूत नष्ट करने का प्रयास किया।
प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ अस्पताल के सेमिनार हॉल में बलात्कार किया गया और 9 अगस्त को उसका शव मिला। घटना के एक दिन बाद ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार अपराधी के लिए मृत्युदंड की मांग करेगी।
उन्होंने पुलिस को चेतावनी भी दी थी कि अगर वे 18 अगस्त तक मामले को सुलझाने में असमर्थ रहे तो जांच सीबीआई को सौंप दी जाएगी। हालांकि, 13 अगस्त को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने जांच सीबीआई को सौंप दी। अपने आदेश में, उच्च न्यायालय ने अस्पताल प्रशासन की "गंभीर चूक" को उजागर किया और कहा कि पांच दिन बीत जाने के बाद भी जांच में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। मुख्यमंत्री ने 17 अगस्त को कोलकाता में एक विशाल रैली निकाली, जिसमें पीड़िता के लिए न्याय और आरोपी को फांसी की मांग की गई, जो पुलिस से जुड़ा एक नागरिक स्वयंसेवक था।
