कोलकाता। पश्चिम बंगाल के एक सरकारी अस्पताल में प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को राज्य के रेजिडेंट डॉक्टरों को "रीढ़ की हड्डी" करार दिया और उनसे काम पर लौटने का आग्रह किया। डॉक्टरों द्वारा जनता के लिए अपनी सेवा जारी रखने के महत्व पर जोर देते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने पुलिस से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने को कहा है।

बनर्जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चर्चा के बाद यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा कि कोई भी व्यक्ति आवश्यक सेवाएं प्राप्त किए बिना न मरे। उन्होंने बताया कि कई स्वास्थ्य सेवा पेशेवर सरकारी सुविधाओं में काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि निजी अस्पतालों में कार्यरत हैं, जो स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में कॉर्पोरेट व्यवसाय के विकास में योगदान दे रहे हैं। बनर्जी ने 'स्वास्थ्य साथी' योजना के महत्व पर ध्यान दिया और कहा कि मोतियाबिंद के एक साधारण ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपये वसूलने जैसी अत्यधिक फीस स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में चिंता का विषय बन गई है।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि राजस्थान से आए प्रवासी मजदूरों पर ओडिशा में हमला किया गया और उन्हें भगा दिया गया, जिसमें तीन लोगों की मौत की खबर है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा शासित ओडिशा में, जहां बड़ी संख्या में बंगाली लोग प्रवास करते हैं, लोगों को पीटे जाने की घटनाएं सामने आई हैं, खासकर बंगाली बोलने वालों को। बनर्जी ने बताया कि ये घटनाएं भाजपा शासित राज्य में हो रही हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि बंगाल में एक घटना हुई थी, लेकिन "राज्य सरकार ऐसी कार्रवाइयों का समर्थन नहीं करती है।"

पश्चिम बंगाल सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक पोस्टग्रेजुएट डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के विरोध में डॉक्टरों की हड़ताल के कारण 23 लोगों की मौत हो गई है। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा दायर एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की।

गौरतलब है कि 9 अगस्त को अस्पताल में ड्यूटी के दौरान एक पोस्टग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। बाद में, कोलकाता के सरकारी अस्पताल के सेमिनार हॉल में 32 वर्षीय महिला का अर्धनग्न शव मिला। अगले दिन अपराध के सिलसिले में एक नागरिक स्वयंसेवक को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मामले की जांच कोलकाता पुलिस से केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने का आदेश दिया।