नई दिल्ली। कांग्रेस ने मंगलवार को सेबी प्रमुख माधबी पुरी बुच के खिलाफ हितों के टकराव के नए आरोप लगाए, जिसमें दावा किया गया कि उनके पति धवल बुच ने 2019-2021 के बीच महिंद्रा एंड महिंद्रा समूह से "व्यक्तिगत क्षमता में आय" के रूप में 4.78 करोड़ रुपये प्राप्त किए। महिंद्रा समूह ने आरोप का खंडन करते हुए इसे "झूठा और भ्रामक" बताया है।

एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस के पवन खेड़ा ने कहा, "यह ऐसे समय में हुआ है जब सेबी की पूर्णकालिक सदस्य के रूप में माधबी बुच इसी समूह के मामलों का निपटारा कर रही थीं।"

माधबी पुरी बुच 5 अप्रैल, 2017 से 4 अक्टूबर, 2021 तक बाजार नियामक की पूर्णकालिक सदस्य थीं। उन्हें 2 मार्च, 2022 को सेबी का अध्यक्ष बनाया गया।

महिंद्रा समूह ने एक बयान में कहा कि यूनिलीवर से सेवानिवृत्त होने के बाद 2019 में कंपनी में शामिल हुए धवल बुच को केवल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में उनकी विशेषज्ञता के लिए काम पर रखा गया था। ऑटो दिग्गज ने कहा, "यह वेतन विशेष रूप से और केवल श्री बुच की आपूर्ति श्रृंखला विशेषज्ञता और प्रबंधन कौशल के लिए दिया गया है, जो यूनिलीवर में उनके वैश्विक अनुभव पर आधारित है।"

एक बयान में महिंद्रा ने कहा, "उन्होंने (धवल) अपना अधिकांश समय ब्रिस्टलकोन में बिताया है, जो एक आपूर्ति श्रृंखला परामर्श कंपनी है। वह वर्तमान में ब्रिस्टलकोन के बोर्ड में हैं। वह माधवी पुरी बुच को सेबी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने से लगभग तीन साल पहले महिंद्रा समूह में शामिल हुए थे।"

ऑटोमोबाइल फर्म ने इस आरोप को भी खारिज कर दिया कि सेबी द्वारा महिंद्रा समूह के मामलों का निपटान धवल बुच द्वारा प्राप्त आय से मेल खाता है।

बयान में कहा गया है, "आरोपों में संदर्भित पांच सेबी आदेशों या अनुमोदनों में से कोई भी प्रासंगिक नहीं है। सेबी के पांच अनुमोदनों या आदेशों में से तीन कंपनी या उसकी किसी भी सहायक कंपनी से संबंधित नहीं हैं।"

कंपनी ने कहा, "एक फास्ट-ट्रैक राइट्स इश्यू था, जिसके लिए सेबी से किसी भी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं थी। एक मार्च 2018 में जारी किया गया एक आदेश था, जो धवल द्वारा महिंद्रा समूह के साथ काम करना शुरू करने से काफी पहले था।"

सेबी अध्यक्ष के खिलाफ "हितों के टकराव" के एक और ताजा आरोप में, कांग्रेस ने दावा किया कि माधबी बुच ने बाजार नियामक की पूर्णकालिक सदस्य और अध्यक्ष बनने के बाद अपनी परामर्शदात्री फर्म अगोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी कंपनियों से 2.95 करोड़ रुपये प्राप्त किए।

पवन खेड़ा ने दावा किया कि माधबी बुच के इस दावे के विपरीत कि सेबी में शामिल होने के बाद अगोरा निष्क्रिय हो गई, कंसल्टेंसी फर्म ने सेवाएं प्रदान करना जारी रखा और 2016-2024 के बीच 2.95 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया।

खेड़ा ने कहा, "31 मार्च 2024 तक माधबी बुच के पास कंपनी (अगोरा) में 99% हिस्सेदारी है... वह कंपनी की हिस्सेदारी के बारे में झूठ बोलते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई हैं। यह जानबूझकर जानकारी छिपाने का मामला है।"

महिंद्रा एंड महिंद्रा के अलावा, अगोरा से परामर्श सेवाएं लेने वाली अन्य कंपनियों में डॉ रेड्डीज, पिडलाइट, आईसीआईसीआई, सेम्बकॉर्प और विसू लीजिंग एंड फाइनेंस शामिल हैं। कांग्रेस ने आगे कहा कि अगोरा को मिले कुल 2.95 करोड़ रुपये में से 2.59 करोड़ रुपये या कुल आय का 88% अकेले महिंद्रा एंड महिंद्रा समूह से आया।

पिछले महीने कांग्रेस ने सेबी प्रमुख पर आईसीआईसीआई बैंक में लाभ का पद धारण करने और 2017 से 2024 के बीच 16.80 करोड़ रुपये की आय प्राप्त करने का आरोप लगाया था। आईसीआईसीआई बैंक ने एक बयान में बुच को कोई वेतन देने से इनकार किया है।

एक अन्य गंभीर आरोप में, कांग्रेस ने पिछले सप्ताह आरोप लगाया कि माधबी बुच को मुंबई की एक कंपनी से संबद्ध इकाई से किराये की आय प्राप्त हुई, जिसकी सेबी इनसाइडर ट्रेडिंग सहित विभिन्न मामलों में जांच कर रही थी।