महाराष्ट्र में 1 मई तक लगा लॉकडाउन, 10वीं-12वीं की परीक्षाएं टली

महाराष्ट्र में कोरोना से बिगड़ते हालात के चलते उद्धव सरकार ने कल रात 8 बजे से 1 मई की सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार शाम इसकी घोषणा की। इस लॉकडाउन को ब्रेक द चैन नाम दिया गया है। इसके साथ ही 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं भी टाल दी गई हैं। सीएम उद्धव ठाकरे नए नियमों का ऐलान करते वक्त लॉकडाउन शब्द से बचते रहे। उन्होंने कहा कि हम सख्ती लागू कर रहे हैं। यह लॉकडाउन नहीं है, लेकिन सख्ती रहेगी। सीएम उद्धव ठाकरे ने ऐलान करते हुए कहा कि बुधवार रात 8 बजे से ब्रेक द चेन अभियान शुरू होगा।

पूरे महाराष्ट्र में 14 अप्रैल की रात 8 बजे से पूरे राज्य में धारा 144 लागू कर दी गई है। इस दौरान बाजार बंद रहेंगे। हालांकि लोकल ट्रेन और बस बंद नहीं रहेगी। इन्हें इमरजेंसी सर्विसेस के लिए चालू रखा जाएगा। मेडिकल सामान, दवाइयां, मास्क, सेनिटाइजर बनाने वाली कंपनियां पहले की तरह काम करती रहेंगी। बगैर जरूरी काम के लोगों के घर से निकलने पर पाबंदी रहेगी। लॉकडाउन के दौरान सरकार रियल एस्टेट सेक्टर के मजदूरों और परमिट वाले रिक्शा चालकों को 1500 रुपए की मदद देगी। अगले एक महीने तक शिव भोजन योजना के तहत गरीबों को खाने की थाली भी मुफ्त दी जाएगी। इससे राज्य पर करीब 5400 करोड़ रुपयों का बोझ पड़ेगा।

गाइडलाइन में कहा गया है कि ऑटो रिक्शा में ड्राइवर के अतिरिक्त दो सवारियां बैठ सकती हैं। चार पहिया टैक्सी में आरटीओ नियमों के हिसाब से सवारी क्षमता का 50% बैठ सकती हैं। बसों में सीट की क्षमता के हिसाब से लोग यात्रा कर सकते हैं। खड़े होकर यात्रा करने पर प्रतिबंध रहेगा।

जरूरी सेवाओं में ये चीजें शामिल

- महाराष्ट्र में लॉकडाउन जैसे नियमों के दौरान हॉस्पिटल, डायगनोस्टिक सेंटर, क्लीनिक, वैक्सीनेशन सेंटर, मेडिकल इंश्योरेंस ऑफिस, दवाई की दुकानें, दवाई कंपनियों समेत मेडिकल से जुड़ी अन्य सेवाओं को छूट मिलेगी। मास्क सैनिटाइजर बनाने वाले और उनके डिस्ट्रीब्यूटर को छूट रहेगी।
- सभी बार और रेस्टोरेंट में सिर्फ होम डिलीवरी और टेक अवे ऑर्डर चलेंगे। बैठ कर खाना नहीं खाया जा सकता।
- पशुओं के डॉक्टर, जानवरों के शेल्टर होम और पेट शॉप भी खुली रह सकती हैं।
- कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस।
- पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जैसे हवाई जहाज, ट्रेन, टैक्सी, ऑटो और पब्लिक बस।
- राजदूतों से जुड़े ऑफिस।
- स्थानीय प्रशासन द्वारा सभी पब्लिस सर्विस।
- आरबीआई और उससे जुड़े काम।
- सेबी और स्टॉक एक्सचेंज के सभी ऑफिस।
- टेलीकॉम सर्विस का रीस्टोरेशन और मेंटेनेंस।
- सामान और पानी का ट्रांसपोर्ट।
- कृषि से जुड़े सभी काम भी एसेंसियल सर्विस में हैं।
- इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट और ई-कॉमर्स।
- सभी मीडिया ऑफिस।
- पेट्रोल पंप और पेट्रोलियम से बने पदार्थ।
- सभी कार्गो सर्विस।
- डेटा सेंटर और जरूरी इन्फ्रास्ट्रक्चर वाले IT ऑफिस।
- सरकारी और प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस।
- बिजली और गैस सप्लाई।
- एटीएम और पोस्टल सर्विस।
- बंदरगाह और उससे जुड़े काम।
- पुलिस प्रशासन को यह कहा गया है कि लोगों के गैरजरूरी आवागमन को रोका जा सकता है, लेकिन किसी भी एसेंसियल सर्विस को नहीं रोका जा सकता।

लॉकडाउन में गरीबों को 5400 करोड़ की आर्थिक मदद

- अन्न सुरक्षा योजना के तहत राज्य के करीब 7 करोड़ लोगों को अगले एक महीने तक 3-3 किलो गेंहू और 2-2 किलो चावल मुफ्त दिया जाएगा।
- सरकार अगले एक महीने तक गरीबों को पका हुआ खाना भी मुहैया कराएगी।
- संजय गांधी निराधार योजना, इंदिरा गांधी विधवा योजना समेत गरीबों के लिए बनी 3 स्कीम के तहत 35 लाख लोगों को एक-एक हजार रुपए एडवांस दिया जाएगा।
- महाराष्ट्र इमारत कामगार कल्याण मंडल योजना के तहत 12 लाख मजदूरों को 1500 रुपए का एडवांस मिलेगा।
- घरेलू कामगार मजदूरों को भी सरकार एक महीने तक आर्थिक मदद देगी।
- 5 लाख रजिस्टर्ड फेरीवालों को हर महीने 1500 रुपये दिए जाएंगे।
- 12 लाख ऑटो वालों को हर महीने 1500 रुपये दिए जाएंगे।
- आदिवासियों को महीने के 2 हजार रुपये सरकार देगी।